पलामूः केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कॄषि विपणन नीति फ्रेमवर्क (NPFAM) तीन कृषि कानून की तरह है. केंद्र की सरकार कंपनियों के लिए खेती करवाना चाहती है. यह आरोप बिहार के काराकाट से भाकपा माले के सांसद राजाराम सिंह ने लगाया है.
राजाराम सिंह शनिवार को पलामू में अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. पलामू में मीडिया से बातचीत करते हुए राजाराम सिंह ने कहा कि नई कृषि नीति में चुपके से तीन कृषि कानूनों को शामिल किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार कृषि को कॉरपोरेट के हाथों में देना चाहती है.
'प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा अडानी के लिए'
सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से सिर्फ अडानी को फायदा हुआ है. अमेरिका में अडानी पर दर्ज मामले पर छह महीने के लिए स्टे लग गई है. उन्होंने कहा कि प्रवासियों को भारत भेजे जाने के मामले में कोई बातचीत नही हुई है. सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि जब पूंजीपतियों के लिए राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है, तो मजदूरों के लिए भी नहीं होनी चाहिए. अमेरिका मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है.
झारखंड पर्यावरण का है पॉवर हाउस, जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार
सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि झारखंड पर्यावरण का पावर हाउस है. यहां के जल जंगल और जमीन को बचाने की जरूरत है. झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और वह भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं.
झारखंड की सरकार आदिवासी और पर्यावरण के हितों का ख्याल रखेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में लू से 62 लोगों की मौत हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने पर्यावरण के विषय पर संसद में बोला था. बिहार और झारखंड पड़ोसी हैं, झारखंड में पर्यावरण सुरक्षित रहने से इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है.