चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बहाने भाजपा के खिलाफ झामुमो आक्रामक, बीजेपी के बैंक खाते सीज करने की चुनाव आयोग से मांग

Chandigarh Mayor elections. चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बहाने झामुमो ने बीजेपी पर हमला बोला है. पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग से बीजेपी के बैंक खाते जब्त करने की मांग की है.

रांची:चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गयी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. झामुमो नेता ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पायलट प्रोजेक्ट था जो विफल हो गया. गुरुवार को झामुमो की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात और सीट बंटवारे पर दिल्ली में हुई बातचीत पर चर्चा होगी.

'भाजपा की चोरी फेल'

इलेक्टोरल बांड और बैलेट में गड़बड़ी कर भाजपा प्रत्याशी को मेयर बनाने के मामले को झामुमो ने भाजपा की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश बताया. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की चोरी का प्लान फेल कर गया और अबकी बार 400 पार के नारे की कलई खुल गयी.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब भारत निर्वाचन आयोग की टीम पटना में प्रेस और राजनीतिक दलों से बात कर रही थी, तब निर्वाचन आयोग के पास ईवीएम और वीवी पैट को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं था. चुनाव आयोग ने बताया कि 3500 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं, तो जो इलेक्टोरल बांड के 6500 करोड़ रुपये बीजेपी के बैंक खाते में हैं, चुनाव आयोग और ईडी उसे जब्त क्यों नहीं करती. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ वह चिंताजनक है.

'ये राजनीति ठीक नहीं'

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज देश में एक अजीब माहौल बन गया है, जो सिख समुदाय का है और पगड़ी पहनता है उसे खालिस्तानी कहा जाता है, जो टोपी पहनता है उसे पाकिस्तानी कहा जाता है, जो टाई पहनता है उसे वेटिकन सिटी कहा जाता है ये राजनीति ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले चुनाव परिणाम का दावा करने में चुनाव आयोग गूंगा क्यों बना हुआ है? क्या चुनाव आयोग यह तय करेगा कि जब प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे तो उस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन कैसे घोषित किया जा सकता है? यह चुनाव मैदान में विपक्षी नेताओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करना है. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग की टीम रांची आयेगी, तब उसके समक्ष अपनी बात रखी जायेगी.