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क्या आप झारखंड में फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, जानिए आवास बोर्ड का क्या है पूरा प्लान - flat sale of state Housing Board

Jharkhand State Housing Board. झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने अपने पुराने एवं नए फ्लैट को बेचने का निर्णय लिया है. रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में बने इन फ्लैटों की बिक्री से आवास बोर्ड को अच्छे राजस्व मिलने की उम्मीद है.

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झारखंड राज्य आवास बोर्ड की तस्वीर (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 15, 2024, 9:01 PM IST

रांची: यदि आप झारखंड राज्य आवास बोर्ड का फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए. आवास बोर्ड ने अपने पुराने एवं नए फ्लैट को बेचने का निर्णय लिया है. रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में बने इन फ्लैटों की बिक्री से आवास बोर्ड को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है. झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान कहते हैं कि बिक्री के जरिए आम नागरिकों को रियायती दर पर फ्लैट मिलेगा. इसके लिए कंप्यूटर आधारित लॉटरी की व्यवस्था की गई है. बोर्ड के पास वन, टू और थ्री बीएचके फ्लैट के अलावा सामुदायिक भवन और कॉमर्शियल रूम भी बिक्री के लिए हैं, जिसके आवंटन के लिए जल्द ही सूचना जारी की जाएगी. आवंटन की प्रक्रिया सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा.

रांची सहित अन्य शहरों में सैकड़ों फ्लैट की होगी बिक्री

रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, पलामू सहित राज्य के विभिन्न शहरों में लंबे समय से बने फ्लैट की बिक्री का निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या करीब 500 है. बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार फेज वाइज आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पूर्व में फ्लैट और जमीन आवंटन में हुए विवाद को देखते हुए बोर्ड ने पूरी पारदर्शिता के साथ कंप्यूटर आधारित लॉटरी के जरिए फ्लैट मुहैया कराने का निर्णय लिया है, जिसमें बोर्ड के नियमानुसार आरक्षण श्रेणी के हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार फ्लैट की कीमत का निर्धारण के लिए बनी कमिटी जल्द ही बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद इसकी कीमत निर्धारित की जाएगी. आम तौर पर आवास बोर्ड के फ्लैट की कीमत निजी बिल्डर द्वारा तैयार फ्लैट से अधिक कीमत होने के कारण इसकी बिक्री नहीं होने की शिकायत आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कीमत निर्धारित करने का निर्णय लिया है. पिछले दिनों हुए आवास बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने अधिकारियों को फ्लैट और अपार्टमेंट के निर्माण वर्ष के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करने को कहा गया था. यानी पांच साल पहले बने फ्लैट की कीमत उस समय के बाजार मूल्य पर उपलब्ध होगा. अब देखना होगा कि आवास बोर्ड क्या निर्णय लेती है. मगर इस बिक्री से आवास बोर्ड को उम्मीद है कि कम से कम एक अरब का राजस्व जरूर मिलेगा.

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