झारखंड को बड़ी सौगातः महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री, कैबिनेट बैठक के जरिए सौगातों की बौछार - Champai cabinet meeting

Mukhyamantri Bahan Beti MyQ Swavalamban Yojana. झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी माईक्यू स्वावलंबन योजना को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय में सीएम चंपाई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में योजना पर चर्चा करने के बाद सरकार द्वारा इसे मंजूरी प्रदान कर दी गयी. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

रांचीः चंपाई सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 21 से 50 साल की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री बहन बेटी माईक्यू स्वावलंबन योजना पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने जल्द ही इसकी शुरुआत करने का निर्णय दिया है. जिसके तहत कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

मुख्यमंत्री बहन बेटी माईक्यू स्वावलंबन योजना को लेकर कल्याण सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राज्य के करीब 45 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है. सबकुछ ठीकठाक रहा तो जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद 15 अगस्त से इसकी शुभारंभ होने की संभावना है. इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दी गई है.

इन्हें मिलेगा मुख्यमंत्री बहन बेटी माईक्यू स्वावलंबन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री बहन बेटी माईक्यू स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के निवासी होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा आधार कार्ड और राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन के साथ महिलाओं को देनी होगी. वैसी महिलाएं जो सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में ऊंचे पद पर हैं और जिनकी इपीएफ या आयकर जमा होती है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. सरकार की सोच यह है कि 1000 प्रतिमाह पाकर महिला अपने पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देगी. महिलाओं को यह राशि उनके बैंक खाते में हर महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी.

इससे पहले राज्य सरकार ने 50 साल तक की महिलाओं को सामाजिक पेंशन के तहत प्रतिमाह 1000 रुपया देने का फैसला लिया था. जाहिर तौर पर इस योजना से सरकार पर भारी सरकारी खर्च का बोझ बढ़ेगा. इसके बावजूद चंपाई सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ा निर्णय लिया है. जिसका लाभ राज्य की लाखों महिलाओं को मिलेगी.

200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली

झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को चंपाई सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने का निर्णय लिया है. शुक्रवार 28 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी. अब तक राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलती थी. राज सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाना पर 21.7 करोड़ का हर महीना वित्तीय बोझ पड़ेगा. वर्तमान समय में 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ राज्य के 41.4 लाख उपभोक्ता उठाते हैं. ताजा निर्णय के अनुसार 1 जुलाई से 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा.

बता दें कि राज्य में 52 लाख घरेलू उपभोक्ता है जिसमें करीब 40 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट के आसपास बिजली का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में राज्य सरकार के इस निर्णय से इन उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व से जारी सब्सिडी व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी. झारखंड सरकार वर्तमान में 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सब्सिडी देती है. जिन उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विभिन्न स्लैब में सब्सिडी का लाभ मिल रहा है वह पहले की तरह मिलता रहेगा.

कैबिनेट में 40 प्रस्तावों की मिली मंजूरी, बीआरपी, सीआरपी का बढ़ा मानदेय

चंपाई कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई. जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरसी-सीआरसी के लिए संविदा नियम 2024 का गठन करते हुए इनके मानदेय में करीब 50% वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज सरकार ने आयुष्मान कार्ड से वंचित राज्य के 33 लाख लोगों को मिल रहे 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की राशि को बढ़ाते हुए 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है. जिसकी राशि राज्य योजना से र प्रदान की जाएगी.

एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने सीएम फैलोशिप योजना की स्वीकृति प्रदान की है. जिसके तहत शोध कार्य सहित पांच क्षेत्र में फैलोशिप की सुविधा मिलेगी. स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है. इसके अलावा राज सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों को एक साथ 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रि परिषद ने उग्रवादी हिंसा में शहीद या घायल होने पर झारखंड के पुलिस जवानों को केंद्रीय बलों की तरह उनके परिजन को मुआवजा राशि देने का निर्णय दिया है. जिसके तहत शहीद होने पर 60 लाख का मुआवजा मिलेगा.