शिमला: कांगड़ा जिला में पौंग बांध विस्थापितों को जमीन के आवंटन के लिए गठित हाई लेवल कमेटी ने बुधवार को शिमला में राजस्व मंत्री जगत नेगी को रिपोर्ट सौंपी है. कमेटी ने 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन और इसके लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने की सिफारिश की है.
समिति में शामिल उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) डॉ. संजय कुमार धीमान, ज्वाली के एसडीएम विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया ने ये रिपोर्ट तैयार की है. डॉ. संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की है. इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है.
डॉ. संजय कुमार धीमान ने कहा, "पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्टूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. पौंग बांध विस्थापित 6,736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाना है. समिति ने 25 से 27 अक्टूबर, 2024 तक राजस्थान के रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना का दौरा कर विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया. इस दौरान राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे".