शिमला: नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने यूपीएस के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. रविवार को शिमला में नई पेंशन कर्मचारी महासंघ की ओर से कोर कमेटी बैठक बुलाई गई. इस दौरान बैठक में नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने यूपीएस का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए, इसे प्रदेश में लागू न करने की मांग की. इसके अलावा प्रदेश में ओपीएस के दायरे से बाहर चल रहे बिजली बोर्ड निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर चर्चा की गई.
नई पेंशन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में यूपीएस लाने का नई पेंशन कर्मचारी महासंघ कड़ा विरोध करता है. यूपीएस न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश सरकार के हित में है. प्रदेश में ओपीएस पहले से लागू है. लिहाजा अब प्रदेश में यूपीएस लागू न किया जाए."
निगम कर्मियों को OPS के तहत लाने की मांग
प्रदीप ठाकुर ने बताया कि शिमला में महासंघ की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी. बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने की मांग की गई. इसके साथ ही कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने की भी मांग की गई. इसके अलावा प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगामी बजट में हिमाचल सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों का भी ध्यान रखेगी. वहीं, महासंघ की मान्यता को लेकर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू और प्रदेश सरकार को ये पता है कि कर्मचारियों का सहयोग किसके पास है. ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही जेपीसी की बैठक बुलाएगी.
