शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार के वन विभाग को करारा सबक सिखाया है. वन विभाग ने पात्रता के बावजूद युवक को नौकरी के लिए खूब तरसाया. हाईकोर्ट ने पाया कि वन विभाग के अफसरों का व्यवहार प्रार्थी युवक के प्रति भेदभाव वाला था. इस पर अदालत ने वन विभाग पर 2 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है. हाईकोर्ट ने पाया कि वन विभाग ने युवक को नौकरी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर किया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने की. अदालत ने प्रार्थी को दो माह के भीतर वन रक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए.
17 साल पहले प्रार्थी के पिता की हुई थी मौत
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता की 20 जुलाई 2007 को मृत्यु हो गई थी. जो वन विभाग में वन कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे. इसके बाद प्रार्थी ने, कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वन रक्षक पद के लिए पूरी तरह से पात्र होने के कारण, प्रचलित नीति के अनुसार, वन रक्षक के रूप में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था. उसके आवेदन पर कार्रवाई की गई और उसे 3 सितम्बर 2008 को वन विभाग की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. साक्षात्कार 9 सितम्बर 2008 को आयोजित किया गया था. प्रार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और उसने 'शारीरिक माप', शारीरिक दक्षता परीक्षण' और 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' उत्तीर्ण किया.