शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला हमीरपुर के टौणी देवी में तैनात तहसीलदार के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं. अदालत ने तहसीलदार देशराज के तबादला आदेश को मनमाना ठहराते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रार्थी को उचित अवधि तक टौणी देवी में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दे. यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी है, उसे फुटबॉल नहीं माना जा सकता.
अदालत ने ये कहा कि न ही किसी भी कर्मचारी को कार्यकारी प्राधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध औचित्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है. दरअसल, टौणी देवी के तहसीलदार देशराज को कुल्लू के निथर के लिए ट्रांसफर किया गया था. इस तबादला आदेश को देशराज ने हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिका की सुनवाई पर स्थानांतरण आदेश को मनमाना ठहराया.
हाईकोर्ट ने कहा कि बेशक स्थानांतरण सेवा का एक हिस्सा है, लेकिन कोई कर्मचारी जब किसी स्टेशन पर तैनात होता है तो उसे उम्मीद रहती है कि वो तय अवधि के लिए सेवाएं देगा. बेशक कर्मचारी क्लास वन हो या क्लास टू. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का तर्क था कि ट्रांसफर पॉलिसी क्लास वन व क्लास टू कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है.
इस पर अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी का है, उसे फुटबॉल नहीं माना जा सकता और न ही कार्यकारी प्राधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध कारण से एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि ये सही बात है कि कर्मचारी की ट्रांसफर व पोस्टिंग नियोक्ता का विशेषाधिकार है, लेकिन नियोक्ता ऐसे अधिकारी का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता. इसका प्रयोग या तो किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण या जनहित में किया जाना चाहिए.