शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और बद्दी-नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी पर कथित गुंडागर्दी के आरोपों पर एसपी पुलिस जिला बद्दी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. साथ ही राज्य सरकार के गृह सचिव, उद्योग सचिव, डीजीपी, डीसी सोलन व एसपी सोलन को नोटिस जारी किया है. इन सभी से भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है.
मामले के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला- नालागढ़ (बीबीएन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उसी याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने गृह सचिव और उद्योग सचिव सहित डीजीपी व सोलन जिला के डीसी तथा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही पुलिस जिला बद्दी के एसपी से मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका के अनुसार हाईकोर्ट की तरफ से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सोलन जिला प्रशासन ने बद्दी-नालागढ़ की विभिन्न प्रोडक्शन यूनिट्स के उत्पादों के परिवहन के लिए किराए पर लिए गए वाहनों की सुगम आवाजाही को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है. परिणाम ये हुआ है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के साथ-साथ राज्य के खजाने को भी भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और बद्दी-नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी के सदस्य प्रदेश से विभिन्न विनिर्माण इकाइयों की तरफ से किराए पर लिए गए ट्रकों को बद्दी-नालागढ़ उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. यही नहीं, इन वाहन चालकों सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला भी किया जा रहा है. हालांकि इन आरोपों को लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही न्यायालय में कोई चालान दाखिल किया गया है.