शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोप को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव व स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मारवाह के खिलाफ उपरोक्त आरोपों की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने उक्त प्रतिवादियों को 29 अगस्त तक जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.
वेदांत फाऊंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा की तरफ से जनहित में दायर याचिका में पूर्व ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उन्होंने लगभग 10 साल के कार्यकाल में अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया. याचिका में बताया गया है कि लगभग 10 साल के कार्यकाल में नवनीत मारवाह ने पूरे प्रदेश को अपने लालच से निम्न स्तर पर लाकर रख दिया है. इस कारण प्रदेश से दवा कारोबारियों ने या तो पलायन कर लिया या अपने कारोबार बंद कर दिए.
PMO के निर्देश पर भी नहीं हुई जांच:याचिका में प्रार्थी का कहना है कि पूर्व ड्रग कंट्रोलर इतना रसूखदार है कि पीएमओ द्वारा निर्देश के बावजूद इसके खिलाफ आज तक न तो विभाग ने और न ही किसी एजेंसी ने कोई कार्रवाई की. आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी बेटी की शादी का समारोह 3 जगह रखा, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च किए गए. इसके लिए उसने करोड़ों रुपये का शगुन शादी के दौरान लिया. फार्मा इंडस्ट्री पर दबाव बनाया गया और उन्हें 3 तरह के शगुन देने के बारे में बोला गया, जिसमें 51000 से 125000 रुपये तक देने को कहा गया. शिकायत के बावजूद ऊंची पहुंच होने के कारण कोई भी जांच नहीं हुई.