पशुपालकों से गोबर खरीदेगी सरकार! विभाग ने शुरू किया काम - Himachal Cowdung Purchase Scheme

हिमाचल में गोबर खरीद गारंटी योजना को लेकर पशुपालन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. हमीरपुर जिले में 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार गोबर खरीद गारंटी योजना को अब सिरे चढ़ाने जा रही है. जिसके लिए पशुपालन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. इस योजना से किसानों और गोशालाओं को लाभ मिलेगा. जिला हमीरपुर में पशुपालन विभाग के पास अभी तक 600 पशुपालकों के आवेदन आए हैं. विभाग ने इस सभी पशुपालकों की सूची बनाकर शिलमा निदेशालय भेज दी है, ताकि जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

कृषि विभाग के सहयोग काम करेगा पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गोबर खरीदने की योजना बनाई है. इस बारे में विभाग को निर्देश मिले थे कि पशु औषधि योजकों और पशु चिकित्सा के जरिए से पशुपालकों को अवगत करवाए की सरकार एक योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदेगी. उन्होंने बताया कि ये कार्य कृषि विभाग के सहयोग से किया जाएगा. हालांकि अभी तक ये दिशा निर्देश नहीं हुए है कि किस तरह ये काम किया जाएगा. उपनिदेशक डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक पशुपालन विभाग के पास 600 पशुपालकों के आवेदन आए हैं. जिनकी सूची बना कर विभाग ने निदेशालय को भेज दी है.

'2 साल पूरे होने से पहले कई गारंटियां की लागू'

वहीं, हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि अभी हमारी सरकार को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ गारंटियां को पूरा कर दिया है. जिसमें ओपीएस, स्टार्टअप, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और दूध के रेट को बढ़ाना शामिल है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गाय के दूध को 45 रुपए व भैंस के दूध को 55 रुपए खरीद रही है. इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि गोबर खरीदने वाली गारंटी है. कांग्रेस सरकार दी गई गारंटियों के लिए कमिटेड है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा है वो जरूर करेगी.

2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी

बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीदने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत पशुपालकों और किसानों से गोबर खाद दो रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी जाएगी. जिसका उपयोग कृषि और बागवानी के रूप में किया जाएगा. इसके अलावा किसान और बागवान भी इस खाद को प्राकृतिक खेती के लिए खरीद सकेंगे. सरकार की इस पहल से पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा.