योगी आदित्यनाथ की राह पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार, जूस कॉर्नर, रेहड़ी संचालकों को बतानी होगी पहचान, विक्रमादित्य सिंह ने किया एलान - Vikramaditya Singh

Himachal Cabinet Minister Vikramaditya Singh on Street Vendors: हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राह पर चल रही है. अब हिमाचल में भी जूस कॉर्नर, रेहड़ी संचालकों को भी अपनी पहचान बतानी होगी. इसको लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास और नगर निगम की बैठक की. जिसमें उन्होंने यह निर्देश दिए.

शिमला:हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद से प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठी थी. जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सहमति दिखाई थी.

विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे. अब स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें सात सदस्यीय कमेटी की अगुवाई उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे. इस कमेटी के गठन के बाद शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पिछले शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान, शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी.

जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिन्हित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए थे. जिसके लिए वेंडिंग के लिए जोनिंग और ब्लू लाइन का कार्य पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है. इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने अब हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेड़ी पर ओनर को अपनी ID लगाने के निर्देश जारी किए हैं. ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो. इसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की है.

विक्रमादित्य सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट (@Vikramaditya Singh Post)

ताकि राज्य और समाज का पता चल सके:छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल तहत मशहूर पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोगों रोजी रोटी की तलाश में शिमला सहित अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में आकर अपना भोजनालय और फास्ट फूड की रेड़ी लगाकर कमाई कर रहे है. लेकिन इस तरह का फूड कारोबार करने वाले लोगों ने अपनी कोई पहचान को छुपा कर रहा है.

इसको देखते हुई शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में मालिकों को अपनी पहचान नाम और पते के साथ प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं. ताकि ये पता चल सके कि ओनर कौन से राज्य और किस समाज से संबंध रखता है. इस तरह की पोस्ट विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है. जिस पर यूजर की विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.