जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता को राहत देते हुए उन्हें बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश बीना गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम राहत देने की गुहार की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. याचिका में कहा गया कि डीएलबी ने न्यायिक जांच के आधार पर उसे गत 28 फरवरी को सभापति और परिषद के सदस्य पद से बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया था. जबकि न तो उसे नोटिस दिया गया और ना ही उसे न्यायिक जांच की कॉपी दी गई.