रांची: लोकसभा चुनाव के बीच आपराधिक मामले फेस कर रहे झारखंड के सांसदों और विधायकों के लिए हाईकोर्ट से परेशान करने वाली खबर आई है. हाईकोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट तलब करते हुए माननीयों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का स्टेटस मांगा है. हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमें दर्ज हैं. किन-किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. किन-किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है. साथ ही कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है. कितने मामलों में गवाही पूरी नहीं हो पाई.
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि मुकदमें अगर पेंडिंग हैं तो उसकी क्या वजह है. इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई को बिंदुवार रिपोर्ट देना है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया था. इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी हुआ था. इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के जरिए सुनवाई शुरु की थी.
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. आपको बता दें कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने से जुड़ी याचिका पर आदेश जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्यों के हाईकोर्ट पर छोड़ी थी. इसी आदेश के बाद हाईकोर्ट नियमित अंतराल पर विशेष पीठ के जरिए मामलों की सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में मुकदमों का क्या स्टेट्स है.