नई दिल्ली: चीन ने एक बार फिर झिंजियांग में दो नए काउंटी स्थापित करके एक भड़काऊ कदम उठाया है. द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों में दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर लगातार सीमा विवादों के बावजूद चीन का यह कदम गंभीर चिंता का विषय है. भारत के लिए चिंता का विषय यह भी है कि, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का फैसला किया है.
उल्लेखनीय रूप से, इनमें से एक काउंटी भारतीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल करती है, जिसे चीन ने 20वीं सदी के मध्य में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चिन में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. यह कदम सामान्यीकरण प्रक्रिया में चीन के इरादों की ईमानदारी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
इस बात के बढ़ते सबूत कि चीन अविश्वसनीय है, तेजी से स्पष्ट हो रहे हैं. वह इसलिए क्योंकि उनका हाल ही में पीछे हटना और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में नई दिलचस्पी महज रणनीतिक चाल लगती है.
शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हमने चीन के होटन प्रान्त में दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है. इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं.'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है. नए काउंटियों के निर्माण से न तो क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी. हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है.'
ईटीवी भारत से बातचीत में, सुरक्षा विशेषज्ञ और चीन के विश्लेषक जयदेव रानाडे ने कहा कि चीनी कार्रवाइयों में विश्वास की कमी के बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दावों का दावा करना जारी रखते हैं. कुछ क्षेत्रों में हाल ही में हुई वापसी सीमित है और ऐसा लगता है कि यह चीन द्वारा एक सामरिक चाल है.
जयदेव रानाडे ने कहा कि“हमें अभी तक वास्तविक डी-एस्केलेशन या सैनिकों की कमी नहीं दिखी है, जो कि असंभव लगता है क्योंकि उन्होंने पूरे क्षेत्र में कई छोटी चौकियां स्थापित की हैं. इन चौकियों को हटाने की आवश्यकता होगी. साथ ही ऐसा लगता है कि उनका (चीन) ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है. विशेषज्ञ ने कहा कि चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं नहीं बदलने वाली है.
उन्होंने कहा, "एक महत्वपूर्ण चिंता ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों का निर्माण है. यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वे व्यवस्थित रूप से एक बड़ी परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं. हमारे पास अभी भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वे नदी को कैसे मोड़ने की योजना बना रहे हैं. क्या चीन छोटे परमाणु विस्फोटों के माध्यम से या बांधों की एक श्रृंखला के माध्यम से नदी को मोड़ना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि, चीन ब्रह्मपुत्र के साथ लगभग 17 बांध बनाने और ग्रेट बेंड में एक बड़ा बिजली स्टेशन बनाने का इरादा रखते हैं, जो कि किंघई, सिचुआन और युन्नान प्रांतों के कुछ हिस्सों सहित दक्षिणी चीन को बिजली की आपूर्ति करेगा. हालांकि यह फायदेमंद लग सकता है, लेकिन इससे ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह पर असर पड़ेगा, जो पहले से ही गंभीर कमी का सामना कर रहा है. इसके अतिरिक्त, चीन में निर्माण गतिविधियों से तिब्बत में तापमान बढ़ रहा है.
रानाडे ने कहा कि भारत चीन संबंध जल्द ही बेहतर नहीं होने जा रहे हैं. विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि ब्रह्मपुत्र पर बांध चीनियों को हम पर अधिक लाभ देगा. सीमा मुद्दा बना रहेगा, और शी जिनपिंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें एक क्षेत्रीय समस्या दिखाई देती है. रानाडे ने कहा, "बाकी सब सिर्फ रणनीति है. मुझे उम्मीद है कि उनके उत्तराधिकारी भी इसी तरह का रुख अपनाएंगे. जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाते और दृढ़ संकल्पित नहीं रहते, यह स्थिति बनी रहेगी.' इसके अलावा, हमें अपने व्यापार की बारीकी से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन पर अत्यधिक निर्भर न हो जाएं."
एक अन्य विशेषज्ञ, शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एसोसिएट प्रोफेसर और हिमालयन अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक, जैबिन टी. जैकब ने ईटीवी भारत को बताया कि हाल ही में भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की बैठक और पहले की विघटन प्रक्रिया के तुरंत बाद चीनी कार्रवाई भारत-चीन संबंधों को सुधारने में चीनी ईमानदारी पर सवाल उठाती है. उन्होंने उल्लेख किया कि विघटन प्रक्रिया पहले से ही सीमित है.
उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि नवीनतम चीनी कार्रवाई से विघटन सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो गया है. गलवान के बाद से चीन पर विश्वास बहुत कम है. भारतीय पक्ष ने हमेशा कहा है कि उसे जमीनी स्थिति की पुष्टि करने की आवश्यकता है." चीन हाल के वर्षों में भारतीय क्षेत्र पर अपने दावों को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है, और सबसे हालिया घटनाक्रम दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सीमा वार्ता फिर से शुरू करने के ठीक दस दिन बाद हुआ, जो पांच साल से रुकी हुई थी.
रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम चीन में झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की पीपुल्स सरकार ने दो नए काउंटियों, हेआन काउंटी और हेकांग काउंटी के निर्माण की घोषणा की है. होंगलिउ और जेयिडुला टाउनशिप, हेआन और हेकांग के प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करेंगे. हेआन काउंटी 38,000 वर्ग किलोमीटर के महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है, जिसके बारे में भारत का दावा है कि चीन अक्साई चिन में अवैध रूप से कब्जा कर रहा है.
ये भी पढ़ें: भारत ने होटन क्षेत्र में दो नए काउंटी बनाने पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया
