हजारीबाग: जिले में जमीन के म्यूटेशन और निबंधन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार ने भी हजारीबाग में म्यूटेशन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई विभागवार बैठक में सीएम ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है और जल्द से जल्द म्यूटेशन के काम में तेजी लाने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि म्यूटेशन 90 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए.
सीएम के आदेश के बावजूद हजारीबाग के 16 अंचलों के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके खारिज होने की संख्या कई सवाल खड़े कर रही है. 12 जून तक जिले के 16 अंचलों में कुल 1,99,162 आवेदन लंबित हैं. जिसमें 90,645 आवेदनों पर विचार कर म्यूटेशन का काम पूरा कर लिया गया. जबकि 6,298 म्यूटेशन को पेंडिंग में डाल दिया गया.
इनमें 972 म्यूटेशन के ऐसे आवेदन हैं जो 30 दिनों की समय अवधि पार कर चुके हैं. जबकि 74 आवेदन ऐसे भी हैं जो 90 दिनों की समय अवधि पार कर चुके हैं और ये आवेदन लंबित हैं. पूरे जिले के सभी अंचलों में कुल 1,02,238 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं. यह आंकड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने सारे म्यूटेशन के आवेदन कैसे अस्वीकृत कर दिए गए.
डीसी ने अंचल अधिकारियों को शो कॉज
हजारीबाग जिले की डीसी नैंसी सहाय ने लंबित और अस्वीकृत मामलों की सबसे अधिक संख्या वाले छह अंचल अधिकारियों को शो कॉज जारी कर दो दिनों के अंदर जवाब मांगा है. जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें बड़कागांव, सदर, बरही, कटकमदाग, बरकट्ठा और पदमा के अंचल अधिकारी शामिल हैं.
हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय भी मानती हैं कि सभी अंचलों को दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद लापरवाही बरती गई है. जिले में बड़ी संख्या में म्यूटेशन के काम लंबित हैं. इस संबंध में छह अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है. अब जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है. उपायुक्त ने सभी 6 अंचलाधिकारियों से दो दिनों के अंदर जवाब मांगा है. इसकी एक प्रति विभाग को सौंपी जाएगी. ताकि अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जा सके. साथ ही उन्होंने अन्य सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन मामले में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है.