हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने अफसरों को दिया 3 माह का टारगेट, गांवों में 21 करोड़ से बनेंगी 31 सड़कें - Officials Given Development Target

OFFICIALS GIVEN DEVELOPMENT TARGET: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अफसरों को विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 3 महीने का टारगेट दिया है. उन्होंने शुक्रवार को बैठक करके इसकी रिपोर्ट ली. गांवों में 21 करोड़ से बनेंगी 31 सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने जनता दरबार और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपने हलके के लोगों से मिली शिकायतों पर कार्रवाई का ब्योरा लेने के लिए शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मिली 70 फीसदी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है. शेष शिकायतों में पात्रता संबंधी परेशानी बताई लेकिन उनका भी संतोषजनक हल निकालने का आश्वासन दिया.

अधिकारियों को दिया 3 महीने का टारगेट:

ज्ञान चंद गुप्ता ने अफसरों को आगामी तीन माह में सभी विकास कार्यों को सिरे चढ़ाने और जन-समस्याओं के शत प्रतिशत निराकरण का टारगेट दिया है. गुप्ता ने कहा कि वह केवल जनसेवा के लिए राजनीति में सक्रिय हैं और इस संबंधी कार्यों में प्रशासनिक मशीनरी की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि वह स्वयं रोजाना विकास कार्यों और जन-शिकायतों की निगरानी करेंगे.

सेक्टर-25 सीनियर सिटीजन क्लब की मरम्मत:

बताया गया कि ज्ञान चंद गुप्ता के बैठक में सख्ती दिखाने से सेक्टर-25 में सीनियर सिटीजन क्लब की मरम्मत के कार्य का रास्ता साफ हो गया. जबकि इस मुद्दे पर पहले नगर निगम और एचएसवीपी आपस में उलझे रहे हैं. लेकिन गुप्ता की हिदायत के बाद यह कार्य नगर निगम ने अपने जिम्मे ले लिया. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बैठक में सभी शिकायतों पर अधिकारियों से सिलसिलेवार ढंग से जवाब मांगा.

21 करोड़ खर्च से बनेंगी ग्रामीण कनेक्टिंग रोड:

बताया गया है कि गांवों को आपस में जोड़ने वाली 31 सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च आएगा.
बैठक में जहां परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, कच्ची छतों का समाधान, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, गांवों में जमीनी रजिस्ट्री आदि से संबंधित लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों पर जवाब तलब किया गया. साथ ही खेतों के रास्तों को पक्का करने, नदी नालों में खनन, बाढ़, सड़कों से जल निकासी आदि सामूहिक कार्यों पर भी विभागों से जवाब मांगा गया. अधिकारियों ने शेष शिकायतों का निराकरण 15 दिन या एक महीने में करने का आश्वासन दिया. कहा कि जो विकास परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर पूरा करने को बात कही.