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सीआरपीएफ पर हुए एफआईआर पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन- राज्य सरकार की ओर से हुई है गलती - सीआरपीएफ पर एफआईआर

Governor's statement on FIR on CRPF. सीआरपीएफ पर हुए एफआईआर को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह गलती की गई है.

Governor's statement on FIR on CRPF
Governor's statement on FIR on CRPF

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 25, 2024, 3:57 PM IST

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन

रांची: ईडी पूछताछ के दौरान 20 जनवरी को सीएम हाउस के समीप सीआरपीएफ की तैनाती को सही मानते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जिस तरह से सीएम आवास के बाहर सुनियोजित रुप से भारी संख्या में लोगों को लाया गया था वह बेहद ही चिंताजनक है. सीआरपीएफ के ऊपर किए गए कांड दर्ज को गलत मानते हुए राज्यपाल ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की ओर से यह गलती की गई है.

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यह बातें आज 25 जनवरी को आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडियाकर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कैंसर के समान है यदि आप विकास चाहते हैं तो इसे जड़ से हटाना होगा.

सीआरपीएफ पर स्थानीय मजिस्ट्रेट ने कराया है कांड दर्ज:20 जनवरी को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इडी की पूछताछ के वक्त बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे. माहौल बिगड़ता देख उस दौरान दोपहर बाद करीब आठ बसों में सवार होकर सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास के समक्ष पहुंचे थे. सीएम आवास के 500 मीटर के एरिया में धारा 144 लगाई गई थी. इसके बावजूद कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास और एलपीएन शाहदेव चौक के समीप सड़क किनारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ देर शाम तक देखी गई. इन सब के बीच सीआरपीएफ के जवानों के पहुंचने के बाद माहौल बिगड़ने लगा. हालांकि कुछ देर के बाद केंद्रीय बल वापस चली गई.

दूसरे दिन ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा गोंडा थाने में सीआरपीएफ के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कांड दर्ज कर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सीआरपीएफ की तैनाती और उसके बाद हुए कांड दर्ज पर सियासत जारी है. हालांकि राज्यपाल के बयान आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस मुद्दे पर राजभवन गंभीर है और सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की जा रही है.

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