गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! चीनी मिल शुरू होने से पहले होगा किसानों का बकाया भुगतान - farmers arrears to be settled

Ghaziabad DM to Sugarcane Farmers: गन्ना बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे गाजियाबाद के हजारों गन्ना किसानों को राहत देने वाली खबर है. चीनी मिल शुरू होने से पहले जिले के सभी चीनी मिलों द्वारा शत प्रतिशत भुगतान करने का आश्वासन डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने दिया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में डीएम इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक का आयोजित हुआ. इस दौरान किसानों ने अपनी तमाम समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी. किसान दिवस में उपक कृषि निदेशक रामजतन मिश्र ने किसानो से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की. रामजतन मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें प्राप्त न होने के तीन प्रमुख कारण है ई-केवाईसी ना होना, एनपीसीआई ना होना और लैण्ड सीडिंग ना होना है. किसान ईकेवाईसी जन सुविधा केन्द्र पर, एनपीसीआई के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा कर और लैण्ड सीडिंग तहसील में जाकर करा सकते हैं. कोई समस्या होने पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.

किसानों ने रखी ये समस्याएं

ग्राम-फजलगढ़ निवासी किसान वेदपाल मुखिया ने बताया कि, "मोदीनगर शुगर मिल में गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है. जिसके कारण कृषकों को आगामी फसल की बुआई के लिए कृषि निवेश क्रय करने और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वित्तीय वर्ष-2023-24 का गन्ने का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए. गन्ना भुगतान के लिए जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना भुगतान की प्रक्रिया के सम्बंध में किसानों को अवगत कराया गया."

ग्राम खंजरपुर निवासी किसान अरुण कुमार ने बताया कि, "कृषकों की ट्यूबवेल का बिल शासन द्वारा माफ करने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन विद्युत विभाग ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगा रहा है. विद्युत विभाग से अनुरोध है कि जब मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत विभाग को कृषकों के बिल माफ करने का आदेश दिया गया है तो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पर न लगायें जायें."

किसानों की समस्याओं पर बोले अधिकारी

वहीं, इस सम्बंध में जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों को अवगत कराया कि ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने का तात्पर्य है कि कृषक द्वारा ट्यूबवेल पर उपभोग की गई बिजली के बिल का भुगतान शासन स्तर से विद्युत विभाग को किया जाना है. इस पर अरूण कुमार द्वारा तर्क दिया गया कि विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर पर लगाये जाये. जिलाधिकारी द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया गया कि विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर पर लगे या ट्यूबवेल पर लगे भुगतान शासन स्तर से होना है. कृषकों को मीटर लगाने का विरोध नहीं करना चाहियें.

जल्द बकाया गन्ना भुगतान कराने का आश्वासन

जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि गन्ना भुगतान मिल के शुरू होने से पहले करवा दिया जायेगा. इसके साथ ही उन्होने मिल के प्रबंधकों और प्रतिनिधियों को कहा कि जल्द से जल्द शेष भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि गन्ना मूल्य भुगतान के गन्ना मिल प्रबंधक के साथ उनकी बैठक आगामी 10 दिन के अन्दर अवश्य करायी जाये.