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खाद्य आपूर्ति विभाग मिलते ही मंत्री बन्ना गुप्ता हुए रेस, जेएसएफ के स्टेट गोदाम का किया औचक निरीक्षण, कई गड़बड़ियां मिलने पर लगाई फटकार - Banna Gupta surprise inspection

Banna Gupta surprise inspection. खाद्य आपूर्ति विभाग मिलते ही मंत्री बन्ना गुप्ता रेस हैं. उन्होंने जेएसएफ के स्टेट गोदाम का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं मिलीं. जिस पर उन्होंने पदाधिकारियों की फटकार लगाई.

Banna Gupta surprise inspection
निरीक्षण करते मंत्री बन्ना गुप्ता (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 11, 2024, 2:04 PM IST

रांची:खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का चार्ज संभालते ही मंत्री बन्ना गुप्ता रेस हो गये हैं. आज वह सुबह करीब 9.45 बजे जेएसएफ एंड सीएससीएल यानी झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिडेट के कडरु, रांची स्थित स्टेट गोदाम में पहुंच गये. लेकिन उस वक्त कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा था. कुछ देर इंतजार करने के बाद आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों को फोन करना शुरू किया गया. तब जाकर कुछ पदाधिकारी गोदाम पहुंचे.

मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया गोदाम का निरीक्षण (ईटीवी भारत)

मंत्री ने लगाई पदाधिकारियों को फटकार

खामियों से नाराज मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोदाम में जाकर स्टॉक का मिलान करना शुरू किया. इस दौरान एक माह का डाटा इंट्री अपडेट नहीं मिला. इस पर विभागीय मंत्री ने पदाधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने गोदाम के भीतर साफ-सफाई नहीं होने पर भी नाराजगी जतायी. औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनाज से भरी बोरियों का वजन भी करवाया. इस दौरान कई बोरियों में कम अनाज मिले.

इस बाबत कंपनी के एमडी सत्येंद्र कुमार और कडरु-2 के एजीएम दुर्गेश मुंडा से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. कोताही का आलम ये है कि अभी तक कंपनी के वेबसाइट पर पूर्व मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव का ही नाम दर्ज है. एक वेबसाइट तक को अपडेट नहीं किया गया है.

जेएसएफ कंपनी पर कई योजनाओं की जिम्मेदारी

दरअसल, जेएसएफ एंड सीएससीएल राज्य सरकार की कंपनी है. इसका काम जनवितरण प्रणाली सिस्टम को व्यवस्थित रखना है. यह कंपनी चावल, गेहूं के अलावा नमक और चीनी जैसे राशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ-साथ ओपन मार्केट से लेकर निर्धारित दर पर पीडीएस को मुहैया कराता है. इसी कंपनी के कंधों पर पीडीएस के तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसी योजनाओं को व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी है. हालांकि, अक्सर गोदाम में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं. खासकर अनाज के वजन और गुणवत्ता में कमी का मामला भी उठता रहता है.

आपको बता दें कि पूर्व में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिम्मेदारी डॉ रामेश्वर उरांव के पास थी. लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा कैबिनेट विस्तार के दौरान कांग्रेस ने यह विभाग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दे दिया गया. कुछ माह के भीतर राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में सभी विभागों के मंत्री रेस हो गये हैं.

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