450 रुपये में एलपीजी और 3200 एमएसपी का वादा भूल गये वित्त मंत्री! बचाव में उतरा झामुमो, भाजपा ने की घेराबंदी

सस्ती रसोई गैस और एमएसपी के चुनावी वादे पर वित्त मंत्री के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है.

रांचीः झारखंड में चुनाव पूर्व वादों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरु हो चुकी है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंईयां सम्मान योजना. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के लाभुकों के बीच 2,500 रु प्रति माह की पहली किस्त जारी कर दी है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस पहल को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम करार दिया है.

दूसरी ओर 450 रु. में एलपीजी और 3200 रु. धान की एमएसपी के वादे पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान से उपजे संशय के बादल को हटाने के लिए झामुमो को सामने आना पड़ा है. वहीं भाजपा ने वादों से मुकरने का आरोप लगाकर सरकार को घेरना शुरु कर दिया है.

सस्ता एलपीजी और एमएसपी पर क्या बोले वित्त मंत्री

दरअसल, 5 जनवरी को बजट पूर्व एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से पूछा गया था कि 450 रु में एलपीजी और 3200 रु के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है. इस सवाल पर वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि "यह घोषणा इंडिया गठबंधन की नहीं कांग्रेस की थी. जबतक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर यह डिसाइड नहीं होता, तबतक इसको इंडिया गठबंधन का वादा नहीं कहा जा सकता".

क्या था इंडिया गठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में

झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान 5 नवंबर को एक निजी होटल में इंडिया गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ था. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम हेमंत सोरेन, राजद प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और भाकपा माले के प्रतिनिधि शामिल थे. इसमें एक वोट पर सात गारंटी का वादा किया गया था. इनमें 450 रु. में गैस सिलेंडर और धान की एमएसपी 3200 रु. प्रति क्विंटल करने का भी जिक्र था.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ये सात गारंटी जनता से जुड़ी है. उन्होंने यहां तक कहा था कि इस सातों गारंटी को हम कर सकते हैं. बजट में इनका प्रावधान किया जाएगा. आपको बता दें कि इसी घोषणा पत्र में मंईयां सम्मान की राशि 2,500 रु. प्रति माह करने की गारंटी दी गई थी. जिसे धरातल पर उतारा जा चुका है. इसके लिए रांची के नामकुम स्थित खोजाटोली मैदान में 6 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हो चुका है.

वित्त मंत्री फंसे तो बचाव में उतरा झामुमो

झामुमो ने वित्त मंत्री का बचाव करते हुए भरोसा दिलाया है कि "इंडिया गठबंधन के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा करेगी". झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना के तहत 2,500 रु. की राशि भेजने का काम खटाखट खटाखट शुरु हो चुका है. धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाना था लेकिन इसी बीच धान खरीद की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. इसलिए अगले साल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि पांच साल का जनादेश मिला है. लिहाजा, 450 रु. में एलपीजी देने का वादा भी हेमंत सरकार पूरा करेगी.

मुख्यमंत्री को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति- भाजपा

भाजपा नेता अमर बाउरी ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र का मामला उठा था. तब कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा था कि घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र होता है. उस पर सरकार को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं. भाजपा नेता अमर बाउरी ने कहा कि ₹450 में एलपीजी देने का वादा झामुमो ने भी अपने घोषणा पत्र में कर रखा है.

इन दोनों प्रमुख घोषणाओं पर वित्त मंत्री के बयान का हवाला देते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. प्रदेश भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ धोखेबाजी का पुराना इतिहास है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा 450 रु में गैस सिलिंडर देने के वादे को सिरे से नकार देना हेमंत सरकार की नीयत को उजागर करता है.

वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. कोई कह रहा है "वादे हैं, वादों का क्या ". कोई कह रहा है कि महिलाओं को 450 रु. में एलपीजी के लिए सीएम आवास घेरना चाहिए.