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जयपुर में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी पर कानून और अन्य मांगें उठाईं, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन - FARMERS PROTEST IN JAIPUR

किसानों ने MSP कानून, जेल में बंद किसानों की रिहाई और बिजली निजीकरण रोकने सहित कई मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन किया.

जयपुर में किसानों का प्रदर्शन
जयपुर में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 7 hours ago

जयपुर : किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान बचाने और दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों और आम जनता ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने किया. उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का वादा किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब इन्हीं कानूनों को बैक डोर से लागू करने की कोशिश कर रही है.

पूर्व विधायक बलवान पूनिया (ETV Bharat Jaipur)

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बलवान पूनिया ने बताया कि आज किसान दिवस है और पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया. पूनिया ने बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांग को लेकर अनशन पर हैं. किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी पर कानून लागू करना, मंडियों में फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जेल में बंद किसानों की रिहाई शामिल है.

इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

  1. किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान बचाने के लिए सरकार कदम उठाए.
  2. दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन बंद हो.
  3. नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसानों को लुक्सर जेल से रिहा किया जाए.
  4. राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस ली जाए.
  5. सभी लंबित किसान मुद्दों का समाधान कर 9 दिसंबर 2021 के समझौते का पालन किया जाए.
  6. राजस्थान में बिजली के निजीकरण पर रोक लगे.
  7. स्मार्ट-मीटर योजना बंद की जाए.
  8. बिजली कटौती पर रोक और प्रभावित जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए.
  9. राज्य के किसानों का लंबित कृषि बीमा क्लेम तुरंत जारी किया जाए.

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