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पर्यटकों की संख्या के हिसाब से यूपी में होगा सुविधाओं का विकास: जयवीर सिंह - Facilities for tourists in UP

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की गिनती 31 जुलाई 2025 तक कराएगा. इसके बाद पर्यटन से जुड़ी योजनाएं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं (Facilities for tourists in UP) का विकास किया जाएगा.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह (Photo Credit-Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 18, 2024, 4:32 PM IST

लखनऊ :उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में यूपी के सभी जिलों में पर्यटकों की गिनती कराई जा रही है. इसके तहत पहले चरण में 1 जून से पर्यटकों की गिनती का कार्य शुरू हो चुका है. यह काम 30 जून तक चलेगा. दूसरे चरण में पर्यटकों की गिनती 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक कराई जाएगी. इस काम के लिए इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कार्यदायी संस्था बनाया गया है. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि बीते वर्ष 48 करोड़ से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों ने यूपी आये थे. यह संख्या वर्ष 2022 से 50 प्रतिशत से भी अधिक है. यूपी के काशी, अयोध्या तथा मथुरा में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से दो चरणों की गणना से पर्यटकों की संख्या के साथ ही होटल आदि की वास्तविक जानकारी जुटाई जा रही है. इससे पर्यटन से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेग. साथ ही पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने में प्रयास किए जाएंगे.

मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, पर्यटन स्थलों के अलावा बस स्टेशन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, एकमोडेशन प्वाइंट जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे आदि की गणना भी कराई जाएगी. कार्यदायी संस्था के कर्मचारी पर्यटकों की गणना कर ऐप पर अपलोड कर रहे हैं. साथ ही यहां आने वाले सभी पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है.

इस सर्वे से निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी. ग्रामीण पर्यटन तथा होम स्टे एवं ईको पर्यटन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पर्यटकों का वास्तविक आंकड़ा प्राप्त होने पर जिन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा विदेशी एवं घरेलू पर्यटक आ रहे हैं, उन स्थलों को चिन्हित करते हुए अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से किया जाएगा.



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