लखनऊः उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 15 नवंबर से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहा है. अब बिजली से जुड़ी शिकायतों के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे. बिजली से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग एक्सईएन जिम्मेदार होंगे. उपभोक्ता अपनी समस्याओं के हिसाब से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे. हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दर्ज शिकायतों के लिए भी एक अलग अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. कानपुर के केस्को से इस व्यवस्था की शुरुआत हो रही है. इसके बाद इसका विस्तार मध्यांचल, दक्षिणांचल, और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में किया जाएगा.
15 नवंबर से लागू होगी व्यवस्थाःउत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने फेसलेस व्यवस्था लागू करने को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया था. जिसमें सामने आया कि अभियंताओं की लापरवाही के चलते ही तमाम शिकायतें लंबित रह जाती हैं. इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 नवंबर से केस्को में बिजली सप्लाई, नए कनेक्शन, मीटर और बिलिंग संबंधी काम के लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. यही उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करेंगे और कोई हीलाहवाली करेंगे तो तो इन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा.
अलग-अलग शिकायतों के लिए अलग-अलग अभियंताओं की जिम्मेदारीःकेस्को के बाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बरेली, दक्षिणांचल में अलीगढ़, पश्चिमांचल में मेरठ के नगरीय क्षेत्र में इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा. व्यवस्था में बिलिंग संबंधी शिकायत के लिए अलग अधिशासी अभियंता की तैनाती होगी. आपूर्ति से जुड़े मामलों के लिए अलग अधिशासी अभियंता होगा. इसी तरह नए कनेक्शन, स्मार्ट मीटर और 1912 से संबंधित शिकायतों के लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें एक ही अधिशासी अभियंता यह सभी कार्य देखता है. यही वजह है कि उपभोक्ताओं की तमाम शिकायतों का निस्तारण समय पर हो ही नहीं पाता और उपभोक्ता परेशान रहता है. बिजली विभाग की भी छवि धूमिल होती है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल का कहना है कि फेसलेस व्यवस्था की शुरुआत होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी. हमारा यही उद्देश्य है कि उपभोक्ता की समस्या का समाधान सही समय पर हो. उसे इधर-उधर भटकना न पड़े.
केस्को से फेसलेस व्यवस्था की शुरुआत हो रही है. निश्चित तौर पर इसके लागू होने से उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान समय से हो सकेगा. इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा. वर्तमान में एक ही अधिशासी अभियंता के पास इतने सारे काम होने से उपभोक्ताओं के तमाम काम लंबित रह जाते थे. शिकायतों का सही समय पर निस्तारण ही नहीं हो पाता था. अब अलग-अलग काम के अलग-अलग शिकायत अधिशासी अभियंता सुनेंगे. जिससे सही समय पर शिकायत का समाधान हो जाएगा. उपभोक्ता को राहत मिलेगी. इसे भ्रष्टाचार का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा. -अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष-उपभोक्ता परिषद
इसे भी पढ़ें-विद्युत नियामक आयोग ने कहा- बिजली चोरी में छूट देना ठीक नहीं, पाॅवर काॅरपोरेशन का आदेश खारिज किया
