रामनगर में 90 लाख जमा करने के बाद भी पालिका नहीं छुड़ा पाई अतिक्रमणकारियों से भूमि, अब चलेगा संयुक्त अभियान

Encroachment on municipal land in Ramnagar हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के बाद राज्य के अनेक स्थानों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं. रामनगर में नगर पालिका ने 90 लाख रुपए देकर वन विभाग से 1 हेक्टेयर जमीन 30 साल की लीज पर ली है. लेकिन इस जमीन के आधे हिस्से पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. इस कारण नगर पालिका कूड़ा निस्तारण के लिए इस भूमि का उपयोग नहीं कर पा रही है. अब वन विभाग और नगर पालिका संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बना रहे हैं.

रामनगर: वन विभाग द्वारा नगर पालिका को लीज पर दी गई ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. 90 लाख रुपये पालिका द्वारा 2021 में वन विभाग को जमा किया गया था. इसके बावजूद पालिका अतिक्रमणकारियों से लीज पर ली गयी भूमि को नहीं छुड़ा पाई है.

नगर पालिका द्वारा ली जमीन पर अतिक्रमण: रामनगर शहर में घरों एकत्रित किए जा रहे कूड़े के निस्तारण को लेकर नगर पालिका प्रशासन को तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा रामनगर के ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में करीब 1 हेक्टेयर भूमि 30 साल की लीज पर विभागीय शर्तों के तहत दी गई थी. लेकिन बताया जा रहा है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा वन विभाग को लाखों रुपया जमा करने के बाद भी आज भी क्षेत्र में 50% वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किया गया है. यहां पर मकान बनाने के साथ ही खेती की जा रही है.

90 लाख देने के बाद भी नगर पालिका खाली हाथ: 3 साल बीतने के बाद भी आज तक पूरी जमीन नगर पालिका को नहीं मिली है. इस कारण नगर पालिका प्रशासन को कूड़ा निस्तारण में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में उक्त क्षेत्र में यह जमीन नगर पालिका को 30 साल की लीज पर दी गई थी. इसके एवज में रामनगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा 90 लाख रुपया भी वन विभाग के पास जमा किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि मौके पर आज भी 50% भूमि पर अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है.

संयुक्त अभियान में हटाया जाएगा अतिक्रमण: कई बार नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर टीम भी भेजी गई. लेकिन टीम के साथ अभद्रता की गई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में वन विभाग को कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक नगर पालिका को पूरी जमीन नहीं मिल पाई है. वहीं इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि जो भूमि नगर पालिका को लीज पर दी गई थी, उस पर कुछ लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसे जल्द हटाने की कार्रवाई संयुक्त रूप से की जाएगी. उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा.