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मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग का जोर, मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, बूथ स्तर पर हेल्थ प्लान तैयार - Election Commission WhatsApp Group - ELECTION COMMISSION WHATSAPP GROUP

Uttarakhand Election Commission, Voters WhatsApp group लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग कोशिशें कर रहा है. इसी कड़ी में पहली बार मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहा है. इसके साथ ही बूथ स्तर पर हेल्थ प्लान भी तैयार किया गया है.

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मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग का जोर

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 22, 2024, 6:03 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. जिसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है. निर्वाचन आयोग इस चुनाव के दौरान 75 फीसदी मतदान के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिशों में जुटा है. इस क्रम में निर्वाचन आयोग पहली बार मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहा है. जिससे मतदाताओं को सूचनाओं की जानकारी आसानी से दी जा सके. इसके लिए सीईओ स्तर से प्रदेश के सभी बीएलओ का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है. साथ ही बीएलओ स्तर से उनके बूथ पर मौजूद सभी मतदाताओं को ग्रुप में जोड़ा गया है.

निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कुल 83,21,207 मतदाताओं में से 71,85,875 मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा चुका है. वर्तमान समय में ग्रुप में जुड़े मतदाताओं के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर पर हेल्थ प्लान तैयार किया है. जिससे बूथ पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तत्काल स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सके.

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया 20 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अभी तक 9 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं. सी-विजील एप के जरिए प्रदेश में अभी तक 6357 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिसका निस्तारण किया जा चुका है. उत्तराखंड देश के दूसरा राज्य बन गया है जिस राज्य में सी-विजील एप के जरिए अधिकांश शिकायतें आदर्श आचार संहिता में दर्ज हुई हैं. केरल में सबसे अधिक करीब 11 हजार शिकायतें दर्ज हुई हैं. सी-विजील एप से मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया गया है. मतदान प्रक्रिया में 12 हजार वाहनों की जरूरत होगी. कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जा रही है. पोलिंग पार्टियों का गठन किया जाएगा. साथ ही कर्मचारियों के रिटरमेंट की स्तिथि को देखते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

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