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दस दिन के भीतर होंगे शिक्षकों के अंतर मंडलीय ट्रांसफर, पदोन्नति विवाद के निस्तारण को चार सदस्यीय कमेटी गठित

माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के अंतर मंडलीय (inter divisional) ट्रांसफर और पदोन्नति को लेकर देहरादून में विभागीय मंत्री ने की बैठक.

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शिक्षा मंत्री धन सिंर रावत की बैठक. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 26, 2024, 9:48 PM IST

देहरादून: माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के अंतर मंडलीय (inter divisional) ट्रांसफर दस दिन के भीतर होंगे. इस सम्बंध में शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति में अड़चन बन रहे वरिष्ठता विवाद को दूर करने के लिये शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति का भी गठन कर दिया गया.

दरअसल, मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के करीब 386 एलटी शिक्षकों का अगले दस दिन के भीतर अंतर मंडलीय ट्रांसफर कर दिया जाएगा. जिसमें कुमाऊं मंडल के 223 और गढ़वाल मंडल से 173 शिक्षक शामिल है.

बैठक में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता विवाद के निस्तारण के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इस समिति में अपर सचिव शिक्षा, न्याय, कार्मिक और वित्त शामिल है. ये समिति अगले एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सचिव विद्यालयी शिक्षा को सौपेंगी, ताकि जल्द से जल्द वरिष्ठता विवाद को दूर करते हुए प्रमोशन दिया जा सके.

साथ ही मंत्री ने अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए. ताकि कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सके. बैठक के दौरान मंत्री ने जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के बाद शिक्षकों के समायोजन, प्राथमिक शिक्षा से सहायक अध्यापक में प्रमोट हुए शिक्षकों को प्रमोशन में आधार पर वेतनमान अनुमन्य करने, अशासकीय विद्यालयों में काम कर रहे मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की तरह मानदेय देने, प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को डाउनग्रेड पदोन्नति से भरने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदों का पुनर्निर्धारण करने और राजकीय विद्यालयों में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये.

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