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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर - Cabinet meeting in Uttarakhand

Uttarakhand Cabinet Meeting मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होगी. जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. बैठक में सेना के शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 13, 2024, 8:41 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. सचिवालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है. क्योंकि आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र आहूत हो रहा है. लिहाजा मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल सकती है. साथ ही मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जा सकती है.

प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव होने हैं ऐसे में निकायों के ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट और नियमावली को तैयार किया गया है. हालांकि, निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल ओबीसी आरक्षण एक्ट को लागू करने पर सहमति जता सकती है. इसके अलावा 26 जुलाई को शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की थी. जिसके तहत सेना के शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने संबंधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जा सकता है.

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य के राजकीय कर्मचारी या पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है. जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल भी सहमति जता सकती है. यही नहीं, अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के सभी जिलों और बड़े शहरों में बहुउद्देशीय हाल और खेल मैदान बनाने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है.

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