केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में हिमालयी राज्यों की डिमांड (Etv Bharat) देहरादून: शनिवार को केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की महिला बालविकास मंत्रियों की वर्चुअल बैठक ली. इस वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड सचिवालय से महिला-बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल हुईं. रेखा आर्य ने उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास की ओर से संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने कई समस्याओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया.
मंत्री रेखा आर्या ने कहा नए आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए 12 लख रुपए की स्वीकृति दी जाती है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहां पर कई तरह की दिक्कत सामने आती हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसके लिए मानकों में शिथिलता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है.
महिला कल्याण कोष की फाइल वित्त में अटकी:राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है प्रयासरत है. रेखा आर्य ने कहा राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सशक्त करना और नौनिहालों को कुपोषण मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है. इसके अलावा उन्होंने महिला कल्याण कोष को लेकर के लगातार पूछे जा रहे सवालों के जवाब भी दिये. उन्होंने कहा उनके द्वारा विभाग से यह नाराजगी भी व्यक्ति की गई थी कि विभाग से महिला कल्याण कोर्स में आने वाले फंड को लेकर के उनके द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जिस पर अब जानकारी ज्ञात हुई कि या फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है. उन्होंने कहा महिलाओं के हित के लिए फंड आना है. इस काम में देरी होना हमारे प्रदेश की महिलाओं के हितों के साथ खिलवाड़ है.
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