नई दिल्लीः दिल्ली सरकार की ओर से पिछले साल अप्रैल माह में करीब 50 विभागों से जुड़ी 180 वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हुए पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल की लॉन्चिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पूरे जोर शोर से की गई थी. इसको लॉन्च करने का मकसद आम लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से एक से दूसरे वेबसाइट सर्च करने में आने वाली परेशानियों को दूर करना था और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना था.
बेहतर वेबसाइट होने का किया था दावा
दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद लोगों को बिना सर्वर डाउन की समस्या का सामना किए सभी विभागों की सेवाएं और सटीक जानकारी वेबसाइट के जरिए मुहैया कराना था. सीएम ने इस प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ भी की थी और आईटी विभाग की खूब पीठ थपथपायी थी. सीएम ने दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर लॉन्च हुई 180 वेबसाइट के इंटीग्रेटेड होने की बात कही थी. यह भी दावा किया था कि आम लोगों को इससे काफी सुविधा होगी और एक क्लिक के जरिए सभी सेवाओं के साथ-साथ सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी लेकिन सालभर के भीतर यह वेबसाइट आईटी डिपोर्टमेंट की घोर उपेक्षा को दर्शा रही है.
दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मेन पोर्टल पर अगर आप मुख्य पेज पर विजिट करने के बाद About us में Who's Who ऑप्शन पर जाएंगे तो तमाम खामियां आपको यहीं पर मिल जाएंगी. इस पर 'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस' से लेकर 'मैंबर ऑफ पार्लियामेंट' और 'एंटी करप्शन ब्रांच' के पेज पर विवरण को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा. इस इन सब पेज पर पुरानी अपडेट की भरमार देखने को मिल जाएगी. ऐसा तब है जब दिल्ली सरकार का एक भारी भरकम आईटी डिपार्टमेंट इसका पूरा जिम्मा संभालता है लेकिन विभाग की निष्क्रियता यहां पर पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी.
सौरभ भारद्वाज संभाल रहे हैं जल मंत्रालय
हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब कोई आम व्यक्ति दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियों की कोई जानकारी हासिल करना चाहे तो उसको वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा ही नजर आएगा. दिल्ली में गहराए जल संकट के समय में भले ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं लेकिन वेबसाइट की माने तो दिल्ली सरकार के जल मंत्री आज भी सौरभ भारद्वाज ही हैं. इतना ही नहीं विधि एवं कानून, राजस्व, वित्त, योजना आदि जैसे विभागों की जिम्मेदारी आज भी मंत्री कैलाश गहलोत संभाल रहे हैं जबकि इन सभी विभागों का जिम्मा भी मंत्री आतिशी को काफी वक्त पहले ही दिया जा चुका है.