नई दिल्ली:आयुष्मान भारत योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने को तैयार है लेकिन जीएनसीटीडी की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच विरोधाभास हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयुष्मान भारत योजना पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.
सीएम आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है लेकिन आयुष्मान भारत के तहत कई सुविधाएं सीमित हैं. इस पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की.
सीएम आतिशी ने कहा, "दिल्ली सरकार हमेशा मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है. हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच बड़ा विरोधाभास है. दिल्ली सरकार के अस्पताल में सब कुछ मुफ्त है. दूसरी ओर, आयुष्मान भारत उन लोगों को लाभ देने से इनकार करता है जिनके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है, यह प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी देता है. कई सदस्य एक साथ बीमार होते हैं, किसी को लाभ नहीं मिल पाता है हम मुफ्त चिकित्सा देखभाल से समझौता नहीं करना चाहते हैं."
हमने स्वास्थ्य विभाग को किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके तलाशने का निर्देश दिया है-सीएम आतिशी
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी सात बीजेपी सांसदों की ओर से दायर एक जनहित याचिका के जवाब में गुरुवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. इसके अतिरिक्त, सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य मुख्यमंत्री के रूप में शुरू किए गए शासन और विकास कार्यों को बाधित करना था.