नई दिल्ली:दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है. दिल्ली कैबिनेट का कहना है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना सर्विसेज के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का मसला है, इसलिए एलजी से बस मार्शलों के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को लिखित में दिया है कि बस मार्शलों के लिए पॉलिसी बनाने का अधिकार केवल एलजी के पास है. योजना बनने तक बस मार्शलों को 31 अक्टूबर, 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए.
कहा गया कि एलजी को पॉलिसी बनाने में कई महीने या साल लग सकते हैं. इसलिए दिल्ली कैबिनेट ने जो बस मार्शल जहां तैनात थे, वहीं पर तत्काल बहाल करने का आग्रह किया गया है. दिल्ली सरकार बस मार्शलों पर आने वाले सभी तरह के वित्तीय खर्च को उठाने के लिए तैयार है. एलजी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में इस्तेमाल करने की तत्काल इजाजत देनी चाहिए.
महिला सुरक्षा के लिए की गई थी शुरू:दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है. पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहती है. इस कारण दिल्ली में हर छोटी-बड़ी घटना पूरी दुनिया में भारत की छवि पर प्रभाव डालती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बस मार्शल नियुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे यात्रियों को, खासकर महिलाओं को छेड़छाड़, अपराध और हिंसा से बचाया जा सके.