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DDA की 'सस्ता घर योजना' के लिए दिल्ली में विशेष शिविर आयोजित, इन लोगों को मिलेगी 25% छूट - DDA SASTA GHAR YOJANA

दिल्ली मेंलोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इसके तहत कुछ वर्गों को छूट भी दी जाएगी.

डीडीए सस्ता घर योजना के लिए शिविर आयोजित
डीडीए सस्ता घर योजना के लिए शिविर आयोजित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 5, 2025, 10:20 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा मंजूरी प्राप्त सस्ता घर योजना के लिए विशेष शिविरों के आयोजन का आदेश दिया. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं. उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर संबंधित विभागों से इस पहल को लागू करने के लिए कहा है.

इन शिविरों को शनिवार से शुरू कर दिया गया. डीडीए ने इन शिविरों में लाभार्थियों को आवास योजना की पूरी जानकारी देने का वादा किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, ऑटो-टैक्सी चालकों, महिलाओं, विरांगनाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, अर्जुन और वीरता पुरस्कार विजेताओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना में 25% की छूट दी जाएगी.

15 दिनों के भीतर एलजी को देनी होगी रिपोर्ट: इसके अलावा, योजना के तहत श्रमिकों, मजदूरों, झुग्गीवासियों और किराए पर रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. डीडीए हर शिविर स्थल पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, ताकि सभी को योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल सके. साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड, विरांगनाओं, भूतपूर्व सैनिकों और वीरता/अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के लिए विशेष संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित करेगा.

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एससी/एसटी वर्ग के लोगों को कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और एससी/एसटी विभाग विशेष कैंप लगाएंगे. संबंधित विभागों को 15 दिनों के भीतर कार्यक्रमों की रिपोर्ट उपराज्यपाल (एलजी) को प्रस्तुत करने को कहा गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा मंजूरी प्राप्त सस्ता घर योजना के लिए विशेष शिविरों के आयोजन का आदेश दिया. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं. उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर संबंधित विभागों से इस पहल को लागू करने के लिए कहा है.

इन शिविरों को शनिवार से शुरू कर दिया गया. डीडीए ने इन शिविरों में लाभार्थियों को आवास योजना की पूरी जानकारी देने का वादा किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, ऑटो-टैक्सी चालकों, महिलाओं, विरांगनाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, अर्जुन और वीरता पुरस्कार विजेताओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना में 25% की छूट दी जाएगी.

15 दिनों के भीतर एलजी को देनी होगी रिपोर्ट: इसके अलावा, योजना के तहत श्रमिकों, मजदूरों, झुग्गीवासियों और किराए पर रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. डीडीए हर शिविर स्थल पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, ताकि सभी को योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल सके. साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड, विरांगनाओं, भूतपूर्व सैनिकों और वीरता/अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के लिए विशेष संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित करेगा.

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एससी/एसटी वर्ग के लोगों को कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और एससी/एसटी विभाग विशेष कैंप लगाएंगे. संबंधित विभागों को 15 दिनों के भीतर कार्यक्रमों की रिपोर्ट उपराज्यपाल (एलजी) को प्रस्तुत करने को कहा गया है.

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