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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 4 hours ago

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वेतन भत्ते को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार से मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग - DA Arrears Demand

छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एकदिवसीय हड़ताल पर हैं. जगदलपुर में भी जिले के करीबन 18 हजार और बस्तर संभाग के करीब 90 हजार अधिकारी कर्मचारी एकदिवसीय हड़ताल कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादे को पूरा करने की मांग की है.

Employee Officers Protest
कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के एकदिवसीय हड़ताल का असर जगदलपुर में भी देखने को मिला. अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन के बैनर तले कर्मियों ने आंदोलन किया. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन महंगाई भत्ता, समयमान वेतनमान और केन्द्र के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग कर रहा है.

सरकार से वादा पूरा करने की मांग : छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत वादा किया था. इसके तहत घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बात कही थी. जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के साथ एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने का वादा किया था. इसके अलावा छुट्टियों के नगदीकरण को लेकर भी वादा था. उसे पूरा नहीं किया गया है. हम इसे पूरा करने की मांग करते हैं.

मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग (ETV BHARAT)

सरकार बनने के 9 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश की बीजेपी सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है. इससे पहले ही 6 चरणों में आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया. आज का भी आंदोलन इसमें शामिल है. पूरे 33 जिले के सभी विकासखंडों में आज धरना दिया गया. इसके बाद भी यदि सरकार मांगों को नहीं सुनती है तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जायेगा. : गजेंद्र श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों में एकदिवसीय हड़ताल का आयोजन किया था. संभाग मुख्यालय के अधिकतर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों के नहीं होने से तालाबंदी की स्थिति बनी हुई थी. अब कर्मचारियों ने सरकार से केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन और एरियर्स की मांग की है.

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