दंतेवाड़ा में ठेकेदार संघ की हड़ताल, पीएचई विभाग पर लगाया भुगतान नहीं करने का आरोप - Dantewada Protest

दंतेवाड़ा जिले में काम का भुगतान नहीं करने को लेकर ठेकेदार संघ हड़ताल पर है. उनका आरोप है कि पीएचई विभाग द्वारा लम्बे समय से भुगतान नहीं किया गया. सवाल करने पर अधिकारी संबंधित हेड में राशि नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं. वहीं इस मामले में पीएचई अधिकारी ने ठेकेदारों के आरोपों को नकारा है और जांच के बाद जल्द भुगतान करने की बात कही है.

दंतेवाड़ा : जिले के ठेकेदार स्थानीय दुर्गा मंडप पर एक दिवसीय हड़ताल में बैठ गए हैं. ठेकेदारों ने सरकार और प्रशासन पर भुगतान को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने समय पर भुगतान करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

ठेकेदारों ने भुगतान में देरी को लेकर खोला मोर्चा : ठेकेदारों का कहना है कि कठिन परिस्थिति में काम करने के बावजूद उन्हें भुगतान को लेकर घुमाया जा रहा है. ठेकेदारों के मुताबिक, जिला प्रशासन जब मिशन मोड में काम करने की बात सरकार कहती है तो भुगतान भी मिशन मोड पर क्यों नहीं होता? सितम्बर-अक्टूबर 2023 के काम का बिल बना था. वह 70 प्रतिशत भुगतान भी किश्तों में किया गया, जो अब भी 30 प्रतिशत बकाया है. इसके अलावा 6 प्रतिशत राशि काट दी जाती है. एक करोड़ का काम करने के बाद पांच लाख का भुगतान दिया जाता है, वह भी कई स्थानों में सिग्नेचर कराने के बाद."

"दंतेवाड़ा जिले में भुगतान को लेकर रोज नया नियम बन जाता है. हर नया नियम ठेकेदार के लिए प्रताड़ित करने वाला ही होता है. विभाग द्वारा ठेकेदारों से काम करा लिया जाता है और भुगतान के समय अधिकारी हिला हवाला करने लगते हैं." - प्रदर्शनकारी ठेकेदार

भुगतान को लेकर देरी करने के आरोप : ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान को लेकर इंजीनियर घुमाते हैं और अधिकारी कोई भी संतोजनक जवाब नहीं देते. सवाल करने पर संबंधित हेड में राशि नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं. ग्राम के सरपंच भी नाराज होते हैं. समय सीमा में भी काम करने पर अर्थदंड ठेकेदारों पर लगा दिया जाता है.

"ठेकेदारों का कहना सरासर गलत": इस मामले में पीएचई अधिकारी एस.के. कंवर ने बताया, "नियम अनुसार बिल का भुगतान किया जा रहा है. ठेकेदारों का कहना सरासर गलत है. अगर किसी का बिल रुका है तो उसकी जांच की जाएगी और जल्द से जल्द भुगतान कराया जाएगा."

ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलेगा. सभी ठेकेदार मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल करेंगे.