उत्तराखंड की नई आबकारी नीति पर 'संग्राम', कांग्रेस ने खोला मोर्चा, होलोग्राम टेंडर पर खड़े किये सवाल

Congress on new excise policy, Congress State President Karan Mahara ​ कांग्रेस ने धामी सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किये हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा धामी सरकार देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश को शराब में डुबोना चाहती है. साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग के होलोग्राम टेंडर पर भी प्रश्न चिह्न लगाये हैं.

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोला है. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश शराब की शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया है. करन माहरा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है, लेकिन उत्तराखंड आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देशों के खिलाफ बढ़ावा देने का काम कर रहा है.

करन माहरा ने कहा आबकारी विभाग ने 20 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलोग्राम का टेंडर निकला. जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माइक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी, जबकि इस पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होलोग्राम को लगाकर प्रदेश के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

माहरा ने आबकारी नीति पर उठाए सवाल: करनमाहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा इस नीति के जरिये भाजपा सरकार देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश को शराब में डुबोना चाहती है. उन्होंने कहा इस नीति से प्रदेश में शराब की नई दुकान खोलने का रास्ता साफ होगा. नीति के अनुसार तीन-तीन महीने के लिए भी शराब के लाइसेंस दिए जा सकेंगे. जो सरकार खुलेआम मॉल आदि में सभी जगह शराब के लाइसेंस दे रही हो, उसे सरकार से ऐसी उम्मीद ही की जा सकती है. उन्होंने कहा सरकार ने FL 2 को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात की है, जो बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है. यह लोकहित में नहीं माना जा सकता. उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में चार सौ स्क्वायर फीट के छोटे मॉल में शराब की दुकानों के खोले जाने का प्रावधान है.