चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्नों का विस्तृत घोषणापत्र जारी किया है. जिसमें पार्टी ने OPS बहाली, महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये देने और 25 लाख रुपये तक फ्री इलाज देने का वादा किया है.
शिक्षा: कांग्रेस के घोषणापत्र के मुताबिक हरियाणा वासियों को स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में सस्ती व उच्च गुणवता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. हरियाणा के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खाली पद तुरंत भरे जाएंगे. विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती जल्दी करने के लिए अलग राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा. पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए गए किसान मॉडल स्कूलों का पुनरुत्थान किया जाएगा.
- आरोही मॉडल स्कूल की तरह प्रत्येक खण्ड स्तर पर गरीब/मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के नाम से प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में की जाएगी. मेवात में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. राज्य में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
- राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक महिला कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी. कांग्रेस सरकार बनने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक आईटीआई स्थापित हो. प्रदेश में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं से लैस विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी. भाजपा सरकार ने BT व अन्य कोर्सेज के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर स्थापित DIET संस्थान को समाप्त करने का प्रयास किया है, इसे फिर से शुरू किया जाएगा.
- बेहतरीन शिक्षक बनाने के लिए झज्जर में स्थापित प्रारंभ- स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, झज्जर (SIASTE) को सशक्त किया जाएगा. उक्त संस्थान कई वर्षों से किराए के भवन में संचालित है. इस संस्थान के लिए प्राथमिकता के आधार पर अलग से भवन व छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा. कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के लगभग 22 लाख से ज्यादा SC/BCA/B- PL विद्यार्थियों को दिए जाने वाले वन टाइम अलाउंस (one time allowance) और मंथली स्टाइपेंड (monthly sti- pend) को बढ़ाया जाएगा ताकि ड्रॉपआउट रेट (dropout rate) को रोका जा सके.
- कांग्रेस सरकार बनने पर पीजीटी टीचर का नाम लेक्चरर स्कूल कैडर किया जाएगा. अतिथि अध्यापकों के सेवा नियमों में बदलाव लाकर नियमित करने की योजना बनाएंगे. कांग्रेस शासन के दौरान 36 बैकवर्ड ब्लॉक में आरोही मॉडल स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसमें अभी तक पूर्णतया टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ (Teaching and Non-Teaching Staff) उपलब्ध नहीं करवाया गया है. इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जाएगी व मजबूत (Strengthen) किया जाएगा. शिक्षा को तकनीकी कौशल से लैस करके रोजगार परक बनाया जाएगा.
- सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार व विस्तार किया जाएगा. कांग्रेस की पिछली सरकार ने हरियाणा को शिक्षा का केंद्र (एजुकेशन हब) बनाया था. विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का जाल बिछाया था. अब बदलते समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनेटिक्स एवं अन्य आधुनिकतम अनुसंधान संस्थान स्थापित कर नॉलेज हब बनाया जाएगा. निजी स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए स्थायी समन्वय समिति बनाई जाएगी.
- सरकार द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी. प्रत्येक सरकारी शिक्षण संस्थान में वाई-फाई जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र की स्कूली शिक्षा में डिजिटल अंतर (Digital Divide) समाप्त हो उपलब्ध होगी. कांग्रेस जिला, तहसील व खण्ड मुख्यालय में अत्याधुनिक इंटरनेट-सक्षम सार्वजनिक पुस्तकालय होंगे. कांग्रेस पढ़ाई से कमाई तक की योजना बनाएगी. राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षकों के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की जाएगी। भाजपा शासन काल में इस वृद्धि को समाप्त कर दिया था.
स्वास्थ्य: पीएचसी, सीएचसी, जनरल अस्पताल, मेटरनिटी होम को बेहतर बनाया जाएगा. प्रत्येक जिला स्तर पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (आधुनिक सुविधाओं युक्त) खोला जायेगा. प्रत्येक जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल, मेडिकल टेक्निशीयन संस्थान खोले जाएंगे. मेडिकल की व्यवस्थाओं को मजबूत (Strengthen) करके मेडिकल की सीट्स बढ़ाई जाएंगी. प्रत्येक जिला स्तर पर सरकारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेस्टिंग लैब (diagnostic center) बनाए जाएंगे. प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मोबाइल टेस्टिंग लैब (Mobile testing Lab) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
- राजस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना की तर्ज पर कांग्रेस हरियाणा में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करेगी. मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियमित भर्ती की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाएगा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों की सेफ्टी व सिक्योरिटी (safety & security) सुनिश्चित की जाएगी.
- डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छी आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी. मेडिकल शिक्षा की फीस कम की जाएगी व वर्तमान सरकार की बॉन्ड पालिसी पर पुनर्विचार हेतु एक कमेटी गठित की जाएगी. सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था सशक्त व आधुनिक की जाएगी. 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा.
- प्रदेश के दवा विक्रेताओं के लिए हरियाणा के अलग नियम बनाए जाएंगे. फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. जिससे दवा विक्रेताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा. प्रदेश में दवा विक्रेताओं के अनावश्यक पोर्टलों की समीक्षा की जाएगी.
- महिला सशक्तिकरण: कांग्रेस महिलाओं को सुरक्षित हरियाणा देने का संकल्प करती है. महिला आयोग का पुनर्गठन करके उसे प्रभावी कार्य करने के लिए वैधानिक व प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी. प्रदेश में और महिला थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में स्थापित महिला थानों को मजबूत बनाया जाएगा. महिलाओं से सम्बन्धित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) अपनाया जाएगा. जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं को ₹6000/- प्रति माह बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी. जरूरतमंद विधवा महिला को ₹6000/- प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी.
- ₹500/- में रसोई गैस सिलेंडर देकर महंगाई से राहत दी जाएगी. इन्दिरा लाडली बहन सम्मान योजना: योजना के अंतर्गत प्रदेश की 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को ₹2000/- प्रति माह दिये जायेंगे. प्रदेश में विधवाओं पर आश्रित बच्चों को मिल रही पेंशन की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष की जाएगी. हरियाणा सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा.
- पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों में महिला 11/40 fi जाएगा. आंगनवाड़ी वर्कर/हैल्पर, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर के वेतन में वृद्धि की जाएगी. प्रदेश में कामकाजी महिलाओं/छात्राओं के लिए सुरक्षित छात्रावासों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. प्रदेश की कॉलेज/स्कूलों में आने-जाने वाली छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी-बस (Pink Mini Bus) व पिंक ई-रिक्शा (Pink E-Rickshaw) सेवाएं शुरू की जाएंगी.
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों में क्रैच / पालनाघर खोले जाएंगे. महिलाओं की मालिकाना हक वाली सम्पत्ति पर हाउस टैक्स में 50% छूट दी जाएगी. हरियाणा राज्य की स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, बहु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको सिलाई-कढ़ाई मशीन आदि दी जाएंगी.
- हरियाणा में महिलाओं के लिए कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी. महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसमें महिला उद्यमियों को व्यापारिक सलाह, संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. महिला स्वास्थ्य के मद्देनजर प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी सभी अस्पतालों में महिला वार्ड अनिवार्य किया जाएगा. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) से सम्बन्धित टीकाकरण की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी.
- कांग्रेस सरकार हरियाणा में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PNDT act), घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (Domestic Violence Act) व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम, 2013) (Sexual Harassment of Women at Work- place) (Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013) के प्रावधानों को सख्ती व ईमानदारी से लागू करेगी. सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा हेतु अधिक पुख्ता इंतजाम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे. प्रदेश में फैमिली कोर्ट व फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी.
कृषि एवं खेतिहर मजदूर: किसान आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रदेश के अन्नदाता की विभिन्न समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा. हमारी प्रतिबद्धता है कि हरियाणा के किसान की पैदावार का हर दाना MSP पर बिकेगा, हम इसे कानूनी रूप से सुनिश्चित करेंगे. किसानों/मजदूरों को कर्ज मुक्त करने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाएगा. कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति हमारा लक्ष्य है. फसल बीमा योजना में सुधार कर फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के अंदर सीधे किसान के खाते में जमा होगा. उत्पादन लागत कम करने के लिए कृषि से जुड़े आवश्यक संसाधनों पर लगे टैक्स में समुचित छूट दी जाएगी.
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोटे, सीमांत किसानों व खेतिहर मजदूरों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का संकल्प लेती है. छोटे व सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने के लिए किसान डीजल कार्ड जारी किए जाएंगे. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों का विविधीकरण तथा हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति और नीली क्रांति को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए 736 किसानों की याद में सिंधू या टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा. इन 736 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान किसानों के विरुद्ध झूठे व अन्यायपूर्ण मुकदमे दर्ज किए गए. कांग्रेस सभी केसों की समीक्षा करेगी व मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
- हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को मार्केट रेट पर तथा खंभों की बजाय कॉरिडोर के आधार पर मुआवजा उपलब्ध करवाया जाएगा. खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए सम्मान निधि दी जाएगी.
- खेत में काम करते समय किसान व खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता आश्रित पत्नी व बच्चों को दी जाएगी. किसानों को विभिन्न तरह के पोर्टल थमाकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस सभी पोर्टलों की समीक्षा करेगी। किसान विरोधी पोर्टल बन्द किए जाएंगे. महिला किसानों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
- कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें. कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी. कांग्रेस पांच साल में डेयरी, मछली पालन और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करेगी.
कृषि व पशुपालन:पशुओं के चारे की समस्या दूर करने तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए साइलेज (silage) बनाने वाली मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद पर आर्थिक सहायता (Subsidy) दी जाएगी. हरियाणा की विश्वविख्यात भैंस की मुर्रा नस्ल के संरक्षण व संवर्धन के लिए मदर बुल केंद्र (mother bull stations) व सीमन बैंकों (semen Bank) को सुदृढ़ और आधुनिक बनाएंगे. दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक डेयरिंग (Dairying) और मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Milk Processing In- dustry) को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
- हरियाणा गाय व साहीवाल गायों के संवर्धन के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे. दूध उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उत्तम नस्ल के पशुओं (Elite Animals) के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन (incentive) दिए जाएंगे. कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि के आधुनिक तरीके, तकनीक व उपकरण का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन (incentive) दिया जाएगा.
- हरियाणा में वेटनरी संस्थाओं को सुदृढ़ व आधुनिक तकनीकी से लैस किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर वेटनरी अस्पताल खोले जाएंगे तथा मोबाईल वेटनरी वैन भी उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रदेश में गौ-धन के संरक्षण के लिए गौशालाओं को सशक्त किया जाएगा व चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी.