रांची:झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव से ठीक पहले साइलेंट पीरियड में मेनिफेस्टो जारी करने के मामले में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है. चुनाव आयोग ने इसे गंभीर बताते हुए जांच शुरू कर दी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि यह विधिसम्मत नहीं है.आयोग को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि साइलेंट पीरियड में यह नहीं होना चाहिए. वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि कार्यालय में भले ही मेनिफेस्टो जारी किया गया हो, पर यह विधिसम्मत नहीं हो सकता है.
साइलेंट पीरियड में जारी किया मेनिफेस्टो
झारखंड में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले मंगलवार 12 नवंबर को दोपहर तीन बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मेनिफेस्टो जारी किया गया है.इसके माध्यम से आम जनता से कांग्रेस ने कई तरह के वादे किए हैं. प्रदेश कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की, सांसद सह मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्य सुखदेव भगत,सदस्य किशोरनाथ शाहदेव, अशोक चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में 27 बिंदुओं पर आधारित मेनिफेस्टो जारी किया गया.
कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख संकल्प
- गरीब परिवारों को फ्री बिजली 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट प्रति माह करने का कांग्रेस ने वादा किया है. साथ ही कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है.
- धान खरीद मूल्य 2400 रुपये क्विंटल से बढ़कर 3200 किया जाएगा.
- जातिगत जनगणना करने का कांग्रेस ने संकल्प लिया है. साथ ही क्रीमी लेयर का दायरा 10 लाख करने का वादा किया गया है.
- अविभाजित बिहार में जो एससी समुदाय में सूचीबद्ध थे उन्हें राज्य निर्माण के बाद सामान्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया जिसे पुन: एससी का दर्जा दिया जाएगा.
- हो, मुंडारी, खड़िया, कुडूख और कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
- आदिवासियों को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मूल रूप में लागू किया जाएगा.
- शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हर प्रखंड में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था खेल संगठनों के माध्यम से कराया जाएगा.
- सभी सरकारी नौकरी के रिक्तियों को एक वर्ष में भरे जाएंगे.
- नियुक्ति परीक्षा को समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा.
- राज्य में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगरों के प्रशिक्षण और उनके उत्पाद के मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी.
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
मेनिफेस्टो में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया हैः बंधु तिर्की