बालोद :लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है. छत्तीसगढ़ में भी घोषणापत्र को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है.बालोद जिले के गुंडरदेही में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस के घोषणापत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जनता के सामने रखा.दीपक बैज के मुताबिक कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा है.जिसमें युवा,महिलाओं की बातों को प्रमुखता से शामिल किया गया है.इसी के साथ ही दीपक बैज ने मोदी की गारंटी को फेल बताया. दीपक बैज ने बताया का कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 25 गारंटियों को शामिल किया है.छत्तीसगढ़ में महिलाओं को तीन माह की महतारी वंदन की राशि नहीं मिली है. जिस मोदी की गारंटी की बात की जा रही है,वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है.
न्यायपत्र में किन गारंटियों की बात? :कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना, OPS, नौकरी में 50 फीसदी महिला आरक्षण, किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ MSP की कानूनी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए, मुफ्त इलाज, अस्पताल, श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर, डॉक्टर, टेस्ट, दवा, सर्जरी और बिना जमीन वालों को जमीन देने का वादा किया है.
- लद्दाख में यथास्थिति बनाएं रखने पर जोर दिया जाएगा.
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन.
- पीएसयू और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को स्थायी करेंगे.
- निजी शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे.
- छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे.
- वरिष्ठ नागरिकों,विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना किया जाएगा.
- डाइग्नोसिस, सर्जरी और दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस.
- गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी. जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे.
- पैसा बांटने से पहले इसको लाने पर काम किया जाएगा. मोदी सरकार के 5 सालों में लोगों की सैलरी स्थिर है.
- एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके.
- SC,ST और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी और उनको पूरा हक दिया जाएगा.
- एसटी,एससी और ओबीसी के लिए एक साल के भीतर आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी.
- युवाओं को 40 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी
- पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी.
- आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ेगी.
- कामकाजी महिलाओं को लिए दोगुने हॉस्टल बनेंगे.
- किसानों के लिए जरूरी चीजों से जीएसटी हटाई जाएगी. स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाएगी.
- फसल का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा.
- मजदूरों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा. इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा. मनरेगा जैसी नई पॉलिसी शहरी इलाकों के लिए भी लाई जाएगी.
- असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा.
- संवैधानिक संशोधनों में 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म किया जाएगा.
- एससी,एसटी की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए बजट आवंटित होगा.
- घर बनाने और बिजनेस शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी के लिए संस्थागत लोन बढ़ाया जाएगा.
- आर्थिक रूप से कमजोर सभी जाति, समुदायों के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
- एससी,एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए खासकर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाकर दोगुनी की जाएगी. वहीं PHD में भी स्कॉलरशिप दोगुनी की जाएगी. विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद की जाएगी.
किसान होंगे जीएसटी से मुक्त, पेपर लीक से मुक्ति : दीपक बैज ने कहा कि किसान जो कि देश की आर्थिक मजबूती की रीढ़ हैं उन्हें हम जीएसटी से मुक्त करने जा रहे हैं. ये एक मील का पत्थर किसानों के लिए साबित होगा. देश में 30 लाख नई नौकरियां युवाओं को मिलेंगी.साथ ही साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी. 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को मिलेगी. श्रमिक हित में हमारी सरकार काम करेगी. यह हमारी 25 गारंटी हैं. जो भी बातें कांग्रेस करती है उसे पूरा करती है, ये बात छत्तीसगढ़ में साबित हो चुकी है.