कांग्रेस की नारी न्याय योजना, इन पांच गारंटी से महिलाओं के भविष्य को संवारने का दावा !

Congress issued Nari Nyay Yojana: चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने की कवायद छेड़ दी है. इसके तहत कांग्रेस ने नारी न्याय योजना को लॉन्च किया है. जानिए इस योजना का क्या मकसद है.

रायपुर: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसके साथ ही सभी सियासी दलों ने आम चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है.

महिलाओं पर मेहरबान कांग्रेस: दरअसल, रायपुर में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने शनिवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो नारी न्याय योजना के तहत राहुल गांधी की पांच गारंटी है, जिसमें गरीब और बीपीएल परिवार की महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे. इस बारे में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी ने जानकारी दी.

राहुल गांधी की महिलाओं को पांच गारंटी: प्रेसवार्ता के दौरान प्रगति वाजपेयी कहा कि, "नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की. गरीब और बीपीएल परिवार की एक महिला को हर महीने 8333 रुपए मिलेंगे. देश के पंजाब और हरियाणा के किसान को छोड़ दें तो किसी भी किसान की आय इतनी नहीं है. केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी की पांच गारंटी हैं, जिसमें सावित्रीबाई फूले हॉस्टल योजना, महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी का पूरा हक, शक्ति सम्मान और अधिकार मैत्री योजना शामिल हैं. इसे महिला कांग्रेस घर घर तक पहुंचाएगी. इसी के आधार पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी कह रही है."

ये है नारी न्याय योजना की पांच गारंटी:

महालक्ष्मी योजना:महालक्ष्मी योजना के तहत देश के गरीब और बीपीएल परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपये देने की गारंटी. इस योजना के तहत की गई है. इस योजना से देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और बेरोजगारी कम होगी. एक महिला को प्रति महीने 8333 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

आधी आबादी पूरा हक:इस योजना के तहत देश में 30 लाख सरकारी रिक्त पदों पर गारंटी के तहत 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

शक्ति का सम्मान:शक्ति का सम्मान के तहत आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी मिड डे मील बनाने वाली के वेतन में केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, उसे दोगुना किया जाएगा और उनकी आय 25% तक बढ़ेगी.

अधिकार मैत्री:अधिकार मैत्री के तहत हर पंचायत में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति होगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देगी.

सावित्रीबाई फूले हॉस्टल:इस देश में 780 जिला मुख्यालय हैं. हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक हॉस्टल कामकाजी महिलाओं के लिए बनाया जाएगा.