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प्रमोशन कराने के नाम पर टीचर से लिए डेढ़ लाख रुपये, मंत्री असीम अरुण से शिकायत के बाद आरोपियों पर FIR - Social Welfare Department

रायबरेली के एक स्कूल की प्रवक्ता ने रिश्वत मामले की शिकायत राज्यमंत्री (Social Welfare Department) असीम अरुण से की थी. जिसके बाद विभागीय मंत्री ने मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराने के लिए पत्र लिखा है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 5, 2024, 3:45 PM IST

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण (फाइल फोटो)
समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण (फाइल फोटो) (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat)

लखनऊ:रायबरेली में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण बालिका विद्यालय रैन में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता शालू कमल ने रिश्वत मांगने की शिकायत की. उन्होंने डेढ़ लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत राज्यमंत्री असीम अरुण से की. जिसके बाद विभागीय मंत्री ने पुलिस आयुक्त, लखनऊ को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराने के लिए पत्र लिखा है. शिकायतकर्ता शिक्षिका शालू ने बाजारखाला पुलिस को प्रार्थना पत्र के साथ कुछ साक्ष्य भी सौंपे हैं.

फरवरी में होना था शिक्षकों का प्रमोशन :पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता शालू ने बताया कि फरवरी 2024 में उनके साथ कई अन्य शिक्षिकाओं का भी प्रमोशन होना था. फरवरी में ही शिकायतकर्ता शालू की मुलाकात आरोपी शिक्षिका पूनम वर्मा से हुई. शालू का आरोप है कि इस दौरान पूनम ने प्रमोशन करवाने के लिए लखनऊ स्थित आवास पर आकर मिलने के लिए कहा. 14 फरवरी को लखनऊ में मुलाकात के बाद पूनम को 75 हजार रुपये नगद और 25 हजार रुपए ऑनलाइन देने की बात प्रार्थना पत्र में लिखी है. पूनम द्वारा वाराणसी में नियुक्त एक अन्य प्रवक्ता रागिनी सिंह से भी 50 हजार रुपए लेने का जिक्र शिकायती पत्र में है. प्रवक्ता शालू ने बताया कि काम नहीं होने पर जब रुपये वापस मांगा तो पूनम ने कहा कि ‘पैसा हमने नागेन्द्र सर की जिम्मेदारी पर लिया था, बहस करोगी तो नौकरी के लाले पड़ जायेंगे’. शालू के अनुसार, रुपए लेते समय पूनम ने कहा था कि ‘निदेशालय के सारे अधिकारी उसका कहना मानते हैं और सारा काम ले-देकर करवा दूंगी’.

मंत्री असीम अरुण का कहना है कि लम्बे समय के बाद प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन हुए हैं. इसके लिए पूर्ण पारदर्शिता अपनाने की कोशिश की गई है. जिस भी कर्मचारी ने पैसा लिया है उसके खिलाफ आपराधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी. किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यदि और किसी के पास ऐसी शिकायत हो तो तत्काल मिलें.

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