सीएम योगी की पहल रंग लाई, उत्तर प्रदेश में बनीं 16 लाख से ज्यादा फार्मर्स ID, जौनपुर ने किया टॉप

प्रदेश में जौनपुर ने बाजी मारी जबकि रामपुर, अंबेडकरनगर, महराजगंज और पीलीभीत ने टाॅप फाइव जिलों में जगह बनाई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए अभियान चला रही है. इस अभियान में फार्मर्स आईडी बनाई जा रही हैं, जिससे अन्नदाताओं को योजनाओं का लाभ मिलने में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके. फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने बाजी मारी जबकि रामपुर, अंबेडकरनगर, महराजगंज और पीलीभीत ने टाॅप फाइव जिलों में जगह बनाई है.

एक लाख से अधिक फार्मर्स आईडी बनाकर जौनपुर ने मारी बाजी: सीएम योगी के निर्देश पर अन्नदाताओं की डिजिटल आईडी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में 2,22,96,269 अन्नदाता निवास कर रहे हैं. ऐसे में उन्हे डिजिटल आईडी मुहैया कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश में 28 दिसंबर शाम छह बजे तक 16,65,233 फार्मर्स आईडी बनाई जा चुकी हैं. जौनपुर जिले ने 28 दिसंबर की शाम तक 1,09,048 फार्मर्स आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है.

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए फार्मर्स आईडी बनायी जा रही हैं. इसी का परिणाम है कि जौनपुर फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है. इसी तरह रामपुर फार्मर्स आईडी बनाने में दूसरे, अंबेडकरनगर तीसरे, महराजगंज चौथे और पीलीभीत पांचवे स्थान पर है. रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामपुर में 28 दिसंबर शाम छह बजे तक कुल 92,026 फार्मर्स आईडी बनाई गई हैं.

50 हजार से अधिक आईडी बनाकर पीलीभीत ने टॉप फाइव में बनाई जगह:अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले ने 28 दिसंबर तक 66,115 फार्मर्स आईडी बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि 66,550 फार्मर्स आईडी बनाकर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. शिविर और अभियान चलाकर फार्मर्स आईडी बनाई जा रही है. पीलीभीत के जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले ने 50,399 फार्मर्स आईडी बनाकर टॉप फाइव में जगह बनाई है.

बता दें कि फार्मर्स आईडी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और निर्बाध रूप से मिल सकेगा. यह पहल किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. ऐसे में जिलाधिकारियों, ग्रामीण इलाकों में सहायक कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अभियान को तेजी दी जा रही है.