रांची:मानसून सत्र के अंतिम दिन एक ओर राजधानी रांची झमाझम बारिश से बेहाल रही तो दूसरी ओर सदन के भीतर जमकर राजनीति के ओले गिरे. खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों के बीच जमकर खींचतान हुई. भाजपा विधायक सरकार की नाकामियों को गिना रहे थे तो सीएम हेमंत सोरेन उपलब्धियां.
करीब आधे घंटे के संबोधन के दौरान सीएम ने एक बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि अगली बार हमारी सरकार आई तो हर जरूरतमंद परिवारों को एक लाख रु देंगे. हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. अर्थव्यवस्था को संभालने में फेल होने का आरोप लगाया. अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीर का भी मसला उठाया. उन्होंने कहा कि शहीद होने वाले अग्निवीर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अनुग्रह राशि भी दी जाएगी.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करने वाले इन लोगों ने राज्य के कई जिलों में सरकारी जमीन पर भाजपा का दफ्तर खोल दिया है. मुझ पर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया. जबकि ये लोग खुद जमीन लूट रहे हैं. उन्होंने असम के सीएम को भी घेरा. कहा कि वहां बाढ़ से लोग परेशान हैं. मदद के तौर पर झारखंड सरकार ने दो करोड़ रुपए भी दिए. लेकिन वहां के सीएम झारखंड में आकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज की बात की जा रही है. यह देखना केंद्र सरकार का काम है. सीएम ने पूछा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो की डेमोग्राफी को किसने बदल दिया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए भाजपा ने तमाम हथकंडे अपनाए. इस काम में सीबीआई, ईडी, कोर्ट और राजभवन तक का इस्तेमाल किया. इसके बावजूद इस कार्यकाल में राज्य सरकार ने जो काम कर दिए हैं उसे ये लोग कई दशक में पूरा नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि वह 5 लाख युवाओं को नौकरी देने में भी सफल होते अगर वह 5 माह तक जेल में ना रहे होते. इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में एक लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलाई.
मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने मुख्यमंत्री मंईयां योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की महिलाओं को हर माह सरकार 1000 रु देगी. जिस घर में तीन महिलाएं होंगी वहां हर माह 3000 हजार रु पहुंचेंगे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चुनाव से पहले जरूरतमंद महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर भी होने लगेंगे.