नई दिल्ली: दिल्ली में पानी के बिलों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा लाई जाने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने में करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक बुलाई है. इसमें अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है. यह बैठक गुरुवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी.
पानी का बकाया बिल को लेकर बीते रविवार को आम आदमी पार्टी ने जन आंदोलन करने का फैसला लिया है. उसके बाद यह मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही इस मुद्दे पर प्रदर्शन की और उपराज्यपाल से मांग की है कि वह दिल्ली सरकार की इस योजना को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें. आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में इस पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं. उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी मांग की है कि वह भी इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन दें.
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दिल्ली में पानी के बकाए बिल को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी चर्चा के लिए बुलाया गया है. दिल्ली सरकार पानी के बढ़े हुए बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है. बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों की समस्या को लेकर आंदोलन करने का फैसला लिया था. पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से निकाली जाने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप और दबाव के चलते दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस स्कीम को लागू करने से इनकार कर दिया है.
क्या है पानी के बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
दिल्ली सरकार ने 2023 के जून के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने एक वैज्ञानिक तरीके से कंप्यूटराइज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई थी, जिसमें पुराने बढ़े हुए बिलों को एक बार में सेटलमेंट करने का एक फार्मूला तैयार किया गया था. करीब 10.50 लाख कंज्यूमर जिनके बिलों पर कुछ ना कुछ विवाद है उन्होंने अपने बिलों का भुगतान नहीं किया था, उनके पानी की खपत के असली बिलों को निकाल कर बिल जनरेट करने का प्रावधान रखा गया था और उनको सेटलमेंट के लिए वन टाइम ऑफर का प्रावधान रखा गया था. अगर किसी का पुराना बिल दो लाख रुपए का है और सेटलमेंट में उसको कहा जाता है कि वह 30,000 जमा कर दे तो उसका पुराना सारा बिल क्लियर हो जाएगा और जीरो से उसके बिल की शुरुआत हो जाएगी. यह पॉलिसी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पास कर दी गई थी मगर कुछ अफसरों के कारण इस पॉलिसी को कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा है.
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