जयपुर:ग्रामीण राजस्थान को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती टेंडर प्रक्रिया के तहत करने का निर्णय लिया है. इन कर्मचारियों को 11,000 से 13,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने साफ-सफाई के कार्यों के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स (BSR) तय कर दी है. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करें. उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और हर ग्राम पंचायत में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
पॉलीथीन पर प्रतिबंध और रात्रि विश्राम का आदेश :मंत्री ने अधिकारियों को पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा. साथ ही ग्रामीण जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए.दिलावर ने बताया कि सफाई कार्य के लिए परंपरागत कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इन्हें अर्द्धकुशल श्रमिक मानते हुए मानदेय निर्धारित किया गया है. छुट्टी के दिन और अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा. कर्मचारियों के लिए बीमा, सुरक्षा उपकरण, और मृत पशु प्रबंधन जैसे कार्यों को भी टेंडर शर्तों में शामिल किया गया है. मृत पशुओं के निपटान के लिए गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा.