सीएम ने खोला घोषणाओं का पिटारा (Video Source Rajasthan VidhanSabha) जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर रिप्लाई के दौरान न केवल कांग्रेस को निशाने पर लिया, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए एक बार फिर नई घोषणाओं का पिटारा खोला. सीएम ने युवाओं को रोजगार के साथ सड़क निमार्ण, अक्षय ऊर्जा, पेयजल समेत कई घोषणाएं की. इसके साथ बीकानेर और भरतपुर में नगरीय प्राधिकरण बनने की भी घोषणा सीएम ने की. वहीं, एम्स की तर्ज पर राजस्थान में RIMS (राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस), खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर सहित कई घोषणा की.गौशालाओं में 10 फीसदी अनुदान बढ़ाने की घोषणा भी सीएम ने की है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था, उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की. नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की. साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने का राजनीति नहीं. पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया.
पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की घोषणाओं की क्रियान्विति :सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है. वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं. पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया. वहीं, प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई.
45 हजार से अधिक भर्तियां, 20 हजार युवाओं को मिली नौकरी :सीएमने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किए हैं. लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया. साथ ही यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया. हमनें प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया.
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1 हजार करोड़ रुपए से बनेंगे अटल प्रगति पथ :इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के अंतर्गत प्रदेश की ढाई हजार से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 1 हजार 100 करोड़ रुपए के अधिक की राशि के कार्यों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपए व्यय कर 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे, उन्होंने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की.
भरतपुर एवं बीकानेर में बनेंगे विकास प्राधिकरण :मुख्यमंत्री ने भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर वहां विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सम्पादित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी. उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 क्लस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य एवं दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ (झुंझुनूं), सांगोद (कोटा) में सीवरेज लाईन के कार्य, चेचट एवं खैराबाद कस्बों में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कार्यों की घोषणा भी की.
पेयजल संबंधी 9 कार्यों के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा :शर्मा ने प्रदेश में पेयजल सुविधा के लिए बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3)-जयपुर (फेज-2) के लिए कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण सहित पेयजल संबंधी 9 कार्य 540 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे. साथ ही वाटर टेस्टिंग सेंपल्स को जीओ टेगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एससीआईएल और गेल से एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा. उन्होंने किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना, हैम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की. साथ ही प्रदेश में हैम मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी. उन्होंने ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने एवं विभिन्न क्षमता के 4 जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की.
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ये रही प्रमुख घोषणाएं
- युवाओं को उद्योग लगाने की योजना के तहत अब 2 करोड़ तक रियायती दर पर कर्ज.
- अजमेर में आईटी पार्क विकसित करने की घोषणा.
- सरकारी सेवाओं के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) में अब अंक सीमा घटाकर 40 प्रतिशत की, अब 40 फीसदी अंकों वाले भी सीईटी दे सकेंगे.
- एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेंज (RIMS) खोलने की घोषणा, इसके लिए 750 करोड़ का बजट दिया जाएगा.
- इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन होगा, पांच करोड़ का बजट तय. पिछली वसुंधरा राजे सरकार के समय इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता दी गई थी.
- प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी. सीएम ने कहा कि लंबे समय से अटकी हुई यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी.
- कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए आश्रय योजना शुरू की जाएगी. पक्के घर के लिए सरकार एक लाख रुपए देगी, इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के गेम्स के दौरान मेस भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए प्रतिदिन किए जाना प्रस्तावित.
- पाली, बाली, खींवसर, नागौर, लोहावट में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा.
- आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया जाएगा.
- राजस्थान में खरीदी जाएंगी एक हजार इलेक्ट्रिक बसें.
- बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की.
- अजमेर के राजस्व मंडल के दफ्तरों का एकीकरण होगा.
- तिजारा, खैरथल में बॉर्डर होमगार्ड की कंपनी तैनात होगी.
- डीडवाना, भाड़ोती में नई कृषि मंडी खोली जाएगी.
- नए दूध संकलन केंद्र खोले जाएंगे.
- राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर. सीएम ने कहा हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं. पहले उज्जवला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था.
- कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू की जाएंगी.
- युवाओं को उद्योग लगाने की योजना के तहत अब 2 करोड़ तक रियायती दर पर कर्ज दिया जाएगा.
- विधायकों, पूर्व विधायकों के हर साल वेतन-भते, पेंशन अपने आप बढ़ेंगे.
- विधायकों के लिए विधानसभा के सामने बने फ्लैट्स पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेगा.
- 1000 करोड़ की लागत से सड़कें और नवीनकरण.
- 10 हजार गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड बनेंगे.
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खुशियारा एवं पण्डेर में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क :सीएम ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दस्ताकारों को दिए जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की. वहीं, खुशियारा (बारां) एवं पंडेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की.
चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी होगी भर्ती :मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा. उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराए जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी. उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन के लिए सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वूपर्ण घोषणाएं भी की.
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एम्स की तर्ज पर प्रदेश में बनेगा आरआईएमएस :सीएम ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी. उन्होंने प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किए जाने की भी घोषणा की. उन्होंने श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा भी की.
राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा :मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे. उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा. उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की.
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डीड राइटर्स की संख्या होगी 5 हजार :शर्मा ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा की. उन्होंने प्रदेश में 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर की स्थापना करने, तिजारा (खैरथल) में बॉर्डर होमगार्डस की एक कंपनी तैनात किए जाने, अजमेर, जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किए जाने की घोषणा की. वहीं, डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार किए जाने, विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की. उन्होंने बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की.
70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता :मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर नियुक्ति के लिए 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की घोषणा की. उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की.
