नई दिल्ली: देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू हो गया है. इसको लेकर अधिसूचना जारी होने से अब वर्षों से भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी. इससे वे लोग जहां खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके औचित्य व लागू करने के समय को लेकर सवाल उठाने लगे हैं. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि दस साल देश पर राज करने के बाद चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है. ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाये हैं. कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी. यानि ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं. क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए. जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी?
उन्होंने आगे लिखा कि पिछले दस सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गये. उन्हें वापिस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं. क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए? पूरा देश CAA का विरोध करता है. पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो. फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना.
पोस्ट में आगे लिखा है कि पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं. बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है. ये देश के खिलाफ है. खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है. बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है. लोग इसका लोक सभा चुनाव में जवाब देंगे.