चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण हुआ, आरपी-संजीव गोयनका समूह ने संभाला जिम्मा

Chandigarh Electricity Department privatized: शुक्रवार रात 12 बजे से चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण हो गया है.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण हो गया है. रात 12 से चंडीगढ़ की बिजली की जिम्मेदारी आरपी संजीव गोयनका समूह को सौंप दी गई. EWEDC (Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh) अब CPDL (Retail Supply Business Chandigarh Power Distribution Limited) हो गया है. लंबे समय से प्रॉफिट में चल चल रहा बिजली विभाग कोलकाता की निजी कंपनी को सौंप दिया गया है.

चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण: चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने आरपी संजीव गोयनका समूह को आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ बिजली विभाग (EWEDC) के बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय का जिम्मा सौंप दिया है. पिछले साल नवंबर 2024 में पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने और बाद में दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण की चंडीगढ़ प्रशासन की नीति को बरकरार रखा था.

संजीव गोयनका समूह को जिम्मेदारी: चंडीगढ़ प्रशासन ने भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण का फैसला लिया था. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ अब उन शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जहां बिजली वितरण का निजीकरण किया गया है. इससे पहले अप्रैल 2022 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में भी बिजली का निजीकरण किया जा चुका है.

एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड करेगा परिचालन: शुक्रवार रात 12 बजे के बाद से आरपीएसजी ग्रुप की कंपनी एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ में बिजली वितरण के परिचालन का कार्यभार संभाल लिया है. चंडीगढ़ में 2.35 लाख उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली वितरण सेवाओं की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

लेन देन प्रक्रिया की मुख्य बातें: निजीकरण की प्रक्रिया के तहत EWEDC का पूरा बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) को हस्तांतरित कर दिया गया है. CPDL अब पूरी तरह से EEDL के स्वामित्व में है, जो RPSG समूह की प्रमुख कंपनी CESC लिमिटेड की सहायक कंपनी है. एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने कुल 871 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. जो 174 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य से काफी अधिक है.

पिछली इकाई की परिसंपत्तियां, देनदारियां, बिजली खरीद अनुबंध और कार्मिकों को यूटी प्रशासन द्वारा अधिसूचित स्थानांतरण योजना के अनुसार सीपीडीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है. इस गारंटी के साथ कि कर्मचारी सेवा शर्तें अपरिवर्तित रहेगी, जिसमें उनके लाभ के लिए पेंशन ट्रस्ट की स्थापना भी शामिल है.

उपभोक्ताओं को लाभ: सीपीडीएल उपभोक्ता मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण समेत एक उन्नत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी. 24x7, सुरक्षित और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा. इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

जेईआरसी करेगा बिजली दरों की देखरेख: संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) उपभोक्ता टैरिफ के निर्धारण की देखरेख करना जारी रखेगा. कर्मचारियों की रोजगार की शर्तों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है. कर्मचारियों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लाभ होगा. चंडीगढ़ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के साथ आरपीएसजी ग्रुप अब देश के 7 शहरों में 4.5 मिलियन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है.

दो महीनों से प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारी: 2 महीनों से चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विशाल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन टस से मस नहीं हुआ. लगातार हड़ताल कर रहे कर्मचारी काम पर भी नहीं लौटे हैं.