पाकुड़: झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में घुसपैठ मामले की जांच का पहला फैसला लिया जाएगा. संथाल परगना की डेमोग्राफी बदलने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया. जिसका नुकसान यहां के लोगों को ही हो रहा है. लगातार आदिवासियों की घटती आबादी चिंता का विषय है. उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कही.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. चुनाव आयोग का भी ध्यान राजमहल में मतदाताओं की संख्या में अचानक हुई वृद्धि की ओर आकृष्ट कराया गया है. लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा को बहुमत मिला. नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जिसका सबसे बड़ा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य के 50 से अधिक विधानसभा सीटो पर जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 50 वर्षों में जो स्थिति पहाड़िया की है, वो आदिवासियों की हो जाएगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि 1951 से 2011 की जनगणना को देखा जाय तो आदिवासियों की जनसंख्या 44.67 प्रतिशत से घटकर 28.11 प्रतिशत रह गई है.
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 1951 की जनगणना के मुताबिक आदिवासी 44.67 प्रतिशत, मुस्लिम 9.44 प्रतिशत, अन्य 45.9 प्रतिशत, 1961 में आदिवासी 38.24 प्रतिशत, मुस्लिम 13.77 प्रतिशत, अन्य 48 प्रतिशत, 1971 में आदिवासी 26.22 प्रतिशत, मुस्लिम 14.62 प्रतिशत, अन्य 49.2 प्रतिशत, 1981 में आदिवासी 36.80 प्रतिशत, मुस्लिम 16.44 प्रतिशत, अन्य 46.8 प्रतिशत, 1991 में आदिवासी 31.89 प्रतिशत, मुस्लिम 18.25 प्रतिशत, अन्य 49.9 प्रतिशत, 2001 में आदिवासी 29.90 प्रतिशत, मुस्लिम 20.59 प्रतिशत, अन्य 49.5 प्रतिशत, जबकि 2011 के अंतिम जनगणना में आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 28.11 प्रतिशत, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़कर 22.23 प्रतिशत एवं अन्य की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होने से 49.5 प्रतिशत रह गयी है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में यदि विधानसभावार मतगणना का परिणाम देखें तो राजमहल में अचानक मुस्लिम की संख्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिली. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के संज्ञान में दिया है और यदि हमारी सरकार राज्य में बनी तो बंग्लादेशियों को वापस भेजने का काम किया जायेगा. उन्होंने बंगलादेशी घुसपैठ के मामले पर पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि एसआईटी से सरकार जांच करा ले सच्चाई खुद सामने आ जाएगी.