लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बचे हुए निगम और बोर्ड में पदाधिकारी के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है. इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेताओं की सूची सरकार को दी जा रही है. जबकि सरकार भी स्क्रीनिंग करके मार्च में पदाधिकारी का ऐलान कर देगी. उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, बाल कल्याण परिषद ऐसे ही कई अन्य विभागों में अयोगी बोर्ड के पद खाली हैं.
बता दें कि 29 जून 2024 को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और 7 मेंबर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. एक मेंबर सरदार परविंदर सिंह का कार्यकाल भी अगस्त में समाप्त हो गया. अब कोई भी नामित मेंबर और अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं है. आयोग में मेंबर और अध्यक्ष का पद खाली है. कुल 9 पद में से 1 अध्यक्ष व 8 सदस्य के सभी पद खाली पड़े हैं.
आयोग का गठन नहीं होने से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों को लागू करने एवं उनके हित के लिए कार्य नहीं हो पा रहे हैं. शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है.